सरकारने सुरू केली ‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ ट्रॅकिंग प्रणाली
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली :GST जीएसटी टाळणाऱ्यांनी सावध राहावे. सरकार आता करचोरी करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याच्या मनस्थितीत आहे. करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने ‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ ट्रॅकिंग प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५३व्या GST कॉन्सिलच्या बैठकीत करचोरी रोखण्यासाठी ‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ प्रणाली लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत वस्तू किंवा पॅकेटवर विशिष्ट चिन्ह लावले जाईल. यामुळे पुरवठा साखळीत त्यांचा मागोवा घेणे सोपे होईल. ट्रॅकिंग करून व्यावसायिकांना कर चुकवणे शक्य होणार नाही.GST
अशा प्रकारे मालाचा मागोवा घेतला जाईल
परिषदेच्या 55 व्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, ही प्रणाली विशिष्ट ओळख चिन्हावर आधारित असेल, जी उक्त वस्तू किंवा त्यांच्या पॅकेटवर चिकटवली जाईल. यामुळे अशी प्रणाली विकसित करण्यासाठी कायदेशीर चौकट उपलब्ध होईल आणि पुरवठा साखळीतील निर्दिष्ट वस्तू शोधण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात मदत होईल.
हे स्पष्ट केले आहे की नोंदणी न केलेल्या प्राप्तकर्त्यांना ऑनलाइन मनी गेमिंग, OIDAR सेवा इत्यादींच्या पुरवठा संदर्भात, पुरवठादाराने कर चालानवर नोंदणी नसलेल्या प्राप्तकर्त्याचे नाव आणि असे नाव अनिवार्यपणे प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे IGST कायदा, 2017 च्या कलम 12(2)(b) च्या उद्देशाने प्राप्तकर्त्याच्या राज्याचा पत्ता हा प्राप्तकर्त्याच्या रेकॉर्डवरील पत्ता मानला जाईल.
जीएसटी कॉन्सिलने शनिवारी व्यावसायिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या जुन्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मार्जिन व्हॅल्यूवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला. विमान इंधन (ATF) जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यासही परिषदेने सहमती दर्शवली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सांगितले की, राज्यांनी विमान टर्बाइन इंधन वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या कक्षेत आणण्यास सहमती दर्शविली नाही.
ते म्हणाले की, विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, कारण मंत्र्यांच्या गटाला (जीओ) या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी अधिक वेळ हवा होता. ते म्हणाले की विमा नियामक IRDAI सह अनेक पक्षांकडून सूचनांची प्रतीक्षा आहे.