• Download App
    जागतिक बँकेनं भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीवर केलं शिक्कामोर्तब! |The World Bank has sealed the strength of Indias economy

    जागतिक बँकेनं भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीवर केलं शिक्कामोर्तब!

    अन्य आशियाई देश 5 टक्केही विकास दर गाठू शकणार नसल्याचंही म्हटलं आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : जागतिक बँकेनेही भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आपले शिक्कामोर्तब केले आहे. सर्व जागतिक रेटिंग एजन्सी आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज जाहीर केल्यानंतर आता जागतिक बँकेनेही मान्यता दिली आहे.The World Bank has sealed the strength of Indias economy

    जागतिक बँकेने सोमवारी सांगितले की, आशियाई अर्थव्यवस्थांचा विकास दर गेल्या वर्षीच्या ५.१ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२४ मध्ये ४.५ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ आशियाई देशांचा सरासरी विकास दर ५ टक्क्यांच्या खाली राहील. दुसरीकडे, भारताची जीडीपी वाढ सुमारे 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.



     

    जागतिक बँकेने एका अहवालात म्हटले आहे की, आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्था या वर्षी म्हणावी तशी कामगिरी करत नाहीत. कर्ज, व्यापारातील अडथळे आणि धोरणातील अनिश्चितता या प्रदेशातील आर्थिक गतिमानता कमकुवत करत आहेत. कमकुवत सामाजिक सुरक्षा जाळे आणि शिक्षणातील कमी गुंतवणूक यासारख्या दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकारांनी त्यांचे प्रयत्न वाढवणे आवश्यक आहे.

    जागतिक बँकेने म्हटले आहे की आशियातील अर्थव्यवस्था महामारीच्या अगोदरच्या तुलनेत अधिक मंद गतीने वाढत आहेत, परंतु हा वेग देखील जगाच्या इतर भागांपेक्षा जास्त आहे. यावर्षी वस्तू आणि सेवांच्या व्यापारात 2.3 टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज असून मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात केलेली कपातही यामध्ये मदत करेल. जागतिक बँकेचे पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक क्षेत्राचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आदित्य मट्टू म्हणाले, ‘हा अहवाल दर्शवितो की आशियाई प्रदेश उर्वरित जगाच्या तुलनेत चांगली कामगिरी करत आहे, परंतु ते त्याच्या क्षमतेपेक्षा किंचित कमी आहे.’

    The World Bank has sealed the strength of Indias economy

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही