• Download App
    अल्पसंख्य-बहुसंख्य हा शब्दच मान्य नाही, सर्व नागरिकांना समान अधिकार, केरळचे राज्यपाल आरिफ मोह्ममद खान यांचे मत|The word minority-majority is not acceptable, all citizens have equal rights, says Kerala Governor Arif Mohammad Khan

    अल्पसंख्य-बहुसंख्य हा शब्दच मान्य नाही, सर्व नागरिकांना समान अधिकार, केरळचे राज्यपाल आरिफ मोह्ममद खान यांचे मत

    विशेष प्रतिनिधी

    थिरुवनंतपुरम : पाकिस्तानात मुस्लिमेतर धर्मांवर निर्बंध आहेत. या उलट भारतात सर्वच नागरिकांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्य-बहुसंख्य हा शब्दच मान्य नाही, असे मत केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी आज शनिवारी व्यक्त केले.The word minority-majority is not acceptable, all citizens have equal rights, says Kerala Governor Arif Mohammad Khan

    आरिफ मोहम्मद खान म्हणाले, भारतीय सभ्यता आणि आपल्या सांस्कृतिक वारशात जातील भेदभावाला स्थानच देण्यात आलेले नाही. या मुद्यावर मी दीर्घकाळापासून युक्तिवाद करीत आहे आणि धार्मिक आधारावर अल्पसंख्यकांसाठी करण्यात आलेली किमान एक तरतूद दाखवा, असे लोकांना सांगत आलो आहे. बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य यासारख्या शब्दांचा नेमका अर्थ किंवा वर्गीकरण सांगा. अल्पसंख्य हा शब्द मी कधीच स्वीकारलेला नाही.



    मी समानतेच्या पातळीपेक्षा कमी आहे, असे या शब्दातून तुम्हाला अभिप्रेत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करताना, मी भारतीय नागरिक असून, मला समान हक्क देण्यात आल्याचा अभिमान आहे असे सांगून खान म्हणाले, इतर संस्कृतींची व्याख्या एक तर धमार्नुसार, मुख्यत्त्वे धर्माने आणि त्यापूर्वी वंश व भाषेद्वारे करण्यात आली असली, तरी भारतीय संस्कृतीची व्याख्या कधीच धमार्नुसार करण्यात आलेली नाही.

    The word minority-majority is not acceptable, all citizens have equal rights, says Kerala Governor Arif Mohammad Khan

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Women’s Reservation : महिला आरक्षणावर संसदेत 16 एप्रिलपासून चर्चा; लोकसभेच्या जागा 543 वरून 816 पर्यंत वाढवल्या जाऊ शकतात

    Hormuz Crisis : भारत म्हणाला- आम्ही एकमेव ज्यांनी होर्मुझमध्ये खलाशी गमावले] हे संकट केवळ चर्चेद्वारेच सोडवले जाऊ शकते

    Supreme Court : सीजेआय म्हणाले- बंगालसारखे ध्रुवीकृत राज्य पाहिले नाही, सर्व राजकीय भाषा बोलतात, मालदा घटनेचा तपास सीबीआय-एनआयएकडे सोपवा