वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केरळातील लव्ह जिहाद आणि दहशतवाद यांचे विषारी संबंध उलगडून दाखवणारा सिनेमा “द केरल स्टोरी” वर पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारने बंदी घातली होती, ती उठवून सुप्रीम कोर्टाने ममता सरकारला जोरदार चपराक हाणली आहे.
The Supreme Court slapped the Mamata Banerjee government for lifting the ban in Bengal!
द केरळ स्टोरी सारख्या सिनेमावर बंदी घालणे याचा अर्थ सेन्सॉर बोर्डाच्या परवानगीलाच नाकार ण्यासारखे आहे आणि ते कायद्याच्या कसोटीवर उतरू शकत नाही, अशा परखड शब्दांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने ममता सरकारची कान उघडणी केली आहे.
त्याचबरोबर तामिळनाडूमध्ये एम. के. स्टालिन यांच्या प्रमुख सरकारने “द केरल स्टोरी”वर बंदी घातली नसली तरी तिथल्या सिनेमागृहांमध्ये तो सिनेमा दाखवला जात नाही. त्यासाठी सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण दाखविले आहे. हे कारण देखील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून सिनेमा प्रदर्शित करणाऱ्या थिएटर्सना आणि प्रेक्षकांना सुरक्षा प्रदान करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने स्टालिन सरकारला दिले आहेत.
“द केरल स्टोरी” ही प्रोपोगंडा फिल्म आहे. त्यात सत्यता नाही. भाजप सरकारला अनुकूल नॅरेटिव्ह त्यात चालविला आहे, असा आरोप मता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. या सिनेमावर बंगालमध्ये बंदी घालण्याचे याच पत्रकार परिषदेत त्यांनी जाहीर केले होते. बंगाल सरकारने लादलेल्या बंदी विरोधात सिनेमाचे निर्माते विपुल शाह आणि दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन सुप्रीम कोर्टात गेले होते. सुप्रीम कोर्टाने ममता सरकारने सिनेमावर लादलेली बंदी उठवून सरकारला परखड शब्दांत सुनावले आहे.