वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांवर सोमवारी 25 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या 3 न्यायाधीशांच्या समितीने आपला 9वा अहवाल सादर केला होता.The Supreme Court said- the government of Manipur should not be run from here; Mandate to State Govt- Make Aadhaar card of displaced people from UIDAI records
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी मणिपूर सरकारला ज्यांचे आधार कार्ड जळाले किंवा हरवले, अशा विस्थापित व्यक्तींची माहिती देण्याचे व त्यांचे आधार कार्ड बनवण्याचे निर्देश दिले.
यासाठी UIDAI रेकॉर्ड आणि बायो-मॅट्रिक्स डेटा वापरला जावा, जेणेकरून पडताळणी केल्यानंतर आधार कार्ड फक्त मूळ रहिवाशांनाच लागू होतील, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. हे प्रकरण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
समितीच्या अहवालावर प्रश्न उपस्थित केल्याबद्दल CJI संतापले
जेव्हा समितीच्या वकील विभा माखिजा यांनी न्यायालयाला सांगितले की मृतांपैकी 60% नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. यानंतरही गोन्साल्विस यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईची मागणी केली. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले- कधी कधी तुम्ही वाद घालता तेव्हा तुम्हाला कळत नाही की जमिनीवर काय चालले आहे.
CJI म्हणाले- अधिवक्ता माखिजा यांनी आत्ताच आम्हाला सांगितले की 60% नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. जर प्रक्रिया चालू असेल तर ती चालू द्यावी. प्रत्येक वेळी आम्ही आदेश देतो, असे दिसते की जमिनीवर काहीही झाले नाही.
त्याचवेळी इंदिरा जयसिंग यांनी मृतदेह दफन करण्याबाबत बोलले तेव्हा सीजेआय म्हणाले की, एकतर आम्ही समिती रद्द करून या प्रकरणाची स्वतः सुनावणी करू. सर्वोच्च न्यायालयात मणिपूरचे प्रशासन चालवण्याचा आमचा हेतू नाही.
The Supreme Court said- the government of Manipur should not be run from here; Mandate to State Govt- Make Aadhaar card of displaced people from UIDAI records
महत्वाच्या बातम्या
- जगभरात भारतविरोधी वातावरणासाठी ISIचा मोठा कट; कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिकेत पाकिस्तानी एजंट सक्रिय
- शहरातील घरांसाठी गृहकर्जावर सबसिडी मिळणार; केंद्राची लवकरच 60 हजार कोटींची नवी योजना
- सई ताम्हणकरच्या ११ व्या घरासाठी प्रिया बापटची खास पोस्ट!
- MP Election 2023 : भाजपाने ३९ उमेदवारांची यादी केली जाहीर, सहा महिलांना दिले निवडणुकीचे तिकीट