गेल्या आठवडाभरात 114 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्याच वेळी, 4 हजारांहून अधिक लोक जखमी झाले
विशेष प्रतिनिधी
ढाका : आरक्षणाच्या आगीत होरपळत असलेल्या बांगलादेशातील परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा निर्णय मागे घेतला आहे. बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी हा निर्णय दिला. त्यामुळे देशभरात अशांतता पसरल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. The Supreme Court of Bangladesh withdrew the reservation decision
अनेकांना जीव गमवावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात गुणवत्तेच्या आधारावर 93% सरकारी नोकऱ्यांचे वाटप करण्याचे आदेश दिले, तर 1971 च्या बांगलादेशी स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्या सैनिकांच्या कुटुंबांसाठी 7% शिल्लक आहेत. आतापर्यंत ३० टक्के नोकऱ्या अशा लोकांसाठी राखीव होत्या.
आरक्षणाबाबत बांगलादेशात आठवडाभरापासून हे हिंसक आंदोलन सुरू होते. यामध्ये शेकडो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने सर्व कार्यालये आणि संस्था बंद ठेवण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत. त्याचवेळी देशात कडक संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. पोलिसांनी हल्लेखोरांना पाहताच गोळ्या घालण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या होत्या.
गेल्या आठवडाभरात 114 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्याच वेळी, 4 हजारांहून अधिक लोक जखमी झाले. आता रविवारी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बदलला. कोर्टाने गुणवत्तेच्या आधारावर ९३ टक्के सरकारी नोकऱ्या देण्यास सांगितले. तसेच, स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ७ टक्के नोकऱ्या मिळतील.
हे गदारोळाचे मुख्य कारण होते
बांगलादेशात निदर्शने आणि हिंसाचाराचे कारण सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाबाबत होते. स्वातंत्र्यानंतर 1972 पासून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आरक्षण दिले जाते. हे आरक्षण कायम राहावे, अशी एका गटाची इच्छा आहे. तर दुसऱ्या गटाला ते संपवायचे आहे. 2018 मध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर शेख हसीना सरकारने ही आरक्षण व्यवस्था रद्द केली होती. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि रविवारी तेथूनही बदलण्यात आले.