• Download App
    central government सीमांकनावरून राजकारण अधिक तापणार? सात राज्यं उतरली मैदानात

    सीमांकनावरून राजकारण अधिक तापणार? सात राज्यं उतरली मैदानात

    central government

    आतापर्यंत या मुद्द्यावर फक्त निवेदने येत होती पण आजपासून…


    विशेष प्रतिनिधी

    चेन्नई : तामिळनाडूमधून उपस्थित झालेला सीमांकनाचा मुद्दा आता देशातील अनेक राज्यांपर्यंत पोहोचला आहे. सीमांकनामुळे संसदेत प्रतिनिधित्व गमावण्याची शक्यता असलेली राज्ये आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या या लढाईत सामील झाली आहेत.

    आतापर्यंत या मुद्द्यावर फक्त निवेदने येत होती पण आजपासून कायवाही देखील सुरू होणार आहे. खरंतर, आज सीमांकनाच्या मुद्द्यावर चेन्नईमध्ये पहिली मोठी बैठक होणार आहे. या बैठकीत तामिळनाडू सरकारने ७ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आमंत्रित केले होते. यापैकी तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री, एका राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि उर्वरित राज्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.



    बैठकीला कोण कोण येत आहेत?

    केरळचे मुख्यमंत्री पी विजयन चेन्नईला पोहोचले आहेत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे देखील येत आहेत. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनीही बैठकीला उपस्थित राहण्यास सहमती दर्शवली आहे. याशिवाय पश्चिम बंगालचा सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेस, ओडिशाचा विरोधी पक्ष बिजू जनता दल आणि आंध्र प्रदेशचा विरोधी पक्ष वायएसआर-काँग्रेसचे प्रतिनिधीही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

    सीमांकनाला विरोध करण्यासाठी सीएम स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली एक संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची पहिली बैठक आज होणार आहे. या बैठकीचा उद्देश सीमांकन प्रक्रिया थांबवण्यासाठी आणि राज्यांमध्ये एकता प्रस्थापित करण्यासाठी शक्य असलेल्या सर्व प्रयत्नांची रूपरेषा तयार करणे आहे.

    The states have come out against the central government over the demarcation

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य