कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी आणखी लांबणीवर

देशात कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्योगांना कामगारांना कमी करणे शक्य होणार नाही किंवा तोट्यातील प्रकल्प सरकारच्या परवानगीशिवाय बंद करता येणार नाही. त्याचबरोबर कामगारांना किमान आणि वेळेवर वेतनाची हमी मिळणार नाही. The second wave of corona further delayed the implementation of labor laws

---

विशेष प्रतिनिधी 

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्योगांना कामगारांना कमी करणे शक्य होणार नाही किंवा तोट्यातील प्रकल्प सरकारच्या परवानगीशिवाय बंद करता येणार नाही. त्याचबरोबर कामगारांना किमान आणि वेळेवर वेतनाची हमी मिळणार नाही.

केंद्र सरकारने नव्या कामगार धोरणानुसार एकूण 44 कामगार कायदे 4 विधेयकांमध्ये बसवण्यात आले आहेत. सामाजिक सुरक्षा कायदा, औद्योगिक संबंध कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी कामगारांची सुरक्षितता आणि आरोग्य याविषयीचा कायदा यामध्ये आहे. या तीन विधेयकांमध्ये मिळून एकूण २९ तरतुदी आहेत. या विधेयकामुळे कंपन्यांसाठी नोकर भरती आणि नोकर कपात सोपी होणार आहे.

त्यामुळे ‘इज आफ डूइंग बिझिनेस’ शक्य होणार आहे. कामगारांना संप पुकारणं कठीण होणार आहे. मात्र, त्यांना सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळते. या तीनही विधेयकांमध्ये राज्यसरकारची भूमिका निर्णायक. त्यांना गरजेप्रमाणे तरतुदींची अंमलबजावणी शक्य.

---

• Corona Update : चिंता वाढली! मागच्या 24 तासांत 90 हजार रुग्णांची भर, 6 महिन्यांत सर्वात जास्त

---

 

केंद्र सरकारचा १ एप्रिल २०२१ पर्यंत कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची योजना होती. मात्र, अनेक राज्यांनी कायद्यात त्याप्रमाणे बदल करण्यात चालढकल केली. वरिष्ठ सरकारी अधिकाºयांच्या म्हणण्यानुसार प्रमुख औद्योगिक राज्यांनी या कायद्यांची अंमलबजावणी केल्याशिवाय संपूर्ण देशात ते लागू करणे शक्य होणार नाही. केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रम, रेल्वे आणि बंदरांमध्ये हे कायदे लागू शकते. परंतु, राज्यातील इतर उद्योगांमध्ये हे कायदे लागू व्हावेत यासाठी राज्य सरकारांनी कायदा करणे आवश्यक आहे.

सामाजिक सुरक्षा कायद्यात आधी अस्तित्वात असलेले ९ कामगार सामाजिक कायदे एकत्र करून त्याचा सर्वसमावेशक कायदा करण्यात आलाय. आधीच्या तुलनेत कामगारांचा निकष आणि कामाचं स्वरुप यांची कक्षा रुंदावलीय. बाळंतपणासाठीच्या तरतुदी, निवृत्ती वेतन, प्रॉव्हिडंड फंड, विविध भत्ते याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत.) आता स्थलांतरित मजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सर्व प्रकारचे कामगार यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.

यापूर्वी सलग पाच वर्षं काम केल्यावर ग्रॅच्युटी जमा होत होती. ती मयार्दा आता कमी करून एका वर्षावर आणण्यात आलीय. ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार काम करतात अशा कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतला एक विभाग बंद करताना केंद्रसरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नोकर कपात करतानाही तशी गरज नाही.

३०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपनीसाठीही नोकर कपातीची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनी मालकांना साठ दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. आधी ही मुदत ३० ते ४५ दिवसांची होती. आकस्मिक संपावर मात्र निर्बंध नाहीत.कर्मचाऱ्यांना ठरावीक मुदतीसाठी कामावर ठेवणं हे आता अधिकृत असेल.

The second wave of corona further delayed the implementation of labor laws

---