• Download App
    सुधारित फौजदारी कायदे भारतीय कायदे इतिहासातील टर्निंग पॉईंट; सरन्यायाधीशांचा निर्वाळा!!|The Revised Criminal Code was a turning point in Indian legal history; The death of the Chief Justice!!

    सुधारित फौजदारी कायदे भारतीय कायदे इतिहासातील टर्निंग पॉईंट; सरन्यायाधीशांचा निर्वाळा!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने दुसऱ्या टर्ममध्ये भारतीय फौजदारी कायद्यांमध्ये जो बदल केला तो भारतीय कायदे इतिहासातील टर्निंग पॉईंट ठरल्याचा निर्वाळा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला आहे.The Revised Criminal Code was a turning point in Indian legal history; The death of the Chief Justice!!



    ब्रिटिशांच्या काळातील इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसिजर कोड यांच्यासारखे जुनाट कायदे भारतात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देखील 70 वर्षे तसेच सुरू होते. त्यात काही टप्प्यांवर सुधारणा झाल्या पण त्या मूलभूत स्वरूपाच्या नव्हत्या मोदी सरकारने 2023 मध्ये भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षितता संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम हे नवीन कायदे आणून फौजदारी कायद्यांमध्ये काळाला अनुसरून अशा सुधारणा केल्या. त्याची सरन्यायाधीशांनी प्रशंसा केली.

    गुन्ह्यांच्या तपासाची, साक्षीची आणि प्रत्यक्ष न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ, वेगवान करण्यासाठी केंद्र सरकारने फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीमध्ये गुंतवणूक वाढवली. नव्या अधिकाऱ्यांना नव्या स्वरूपाचे ट्रेनिंग अत्याधुनिक यंत्रणांचा तपास सुरक्षा व्यवस्था यांच्यात व्यापक वापर या सर्व बाबी नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे शक्य होणार असल्याकडे सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले.

    अत्याधुनिक तपासणी यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीत थर्ड डिग्री वगैरे पद्धतींचे महत्त्व कमी झाले आहे. त्या ऐवजी नव्या पद्धतीने सत्याचे अन्वेषण करून गुन्हेगारांना लवकरात लवकर सजा फर्मावण्याची तरतूद नव्या कायद्यांमध्ये केल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी समाधान व्यक्त केले.

    The Revised Criminal Code was a turning point in Indian legal history; The death of the Chief Justice!!

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही