विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या विमा कंपनीच्या खाजगीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली निर्गुंतवणुकीवर मंत्र्यांच्या गटाची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही.खासगीकरणासाठी सरकारने चेन्नईस्थित युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सची निवड करण्याचा विचार करत आहे.The privatization of United India Insurance has not yet been approved
युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सचे खासगीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखालील निर्गुंतवणुकीवर मंत्र्यांच्या गटाची मंजुरी मिळालेली नाही. ते पूर्ण झाल्यावर मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव येईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सरकार विमा कंपनीच्या खाजगीकरणाचा विचार करत आहे. त्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण होणार आहे.
त्यासाठी सरकारने संसदेत द जनरल इन्शुरन्स बिझनेस नॅशलायझेशन अ‍ॅक्ट संसदेने मंजूर केला आहे. त्यामुळे खासगीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेणे शक्य होणा आहे. या कायद्यातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे सरकारने स् विमा कंपनीतील आपला हिस्सा 51 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यास सहमत आहे.
कंपनीतील व्यवस्थापनाचे नियंत्रण खाजगी क्षेत्रातील संचालक मंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची परवानगी दिली आहे.आयआरडीएआयच्या आकडेवारीनुसार, सरकार-नियंत्रित विमा कंपन्यांचा बाजारातील हिस्सा सातत्याने कमी होत आहे. विशेषत: ओरिएंटल, नॅशनल आणि युनायटेड इन्शुरन्स यांचा यामध्ये समावेश आहे.
मात्र, न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीने ३० इतर विमा कंपन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करून बाजारातील १७ टक्के हिस्सा आपल्याकडे ठेवला आहे. सॉल्व्हेन्सी मार्जिन वाढवण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत या कंपन्यांमध्ये सुमारे 12500 कोटी रोख रक्कम जमा केली आहे.
The privatization of United India Insurance has not yet been approved
महत्त्वाच्या बातम्या
- सर्वाधिक लसींचा पुरवठा करूनही महाविकास आघाडी सरकारची तक्रार, डॉ.भारती पवार यांचा आरोप
- कुटुंबासह Shopping Mall मधे जाताय? सरकारकडून नियमावलीत मोठा बदल ;18 वर्षाखालील मुला-मुलींना मॉलमध्ये प्रवेशासाठी आधार-पॅनकार्ड
- संभाजी ब्रिगेड आणि शरद पवारांचे राज ठाकरे यांना समान उत्तर… काय ते वाचा…!!
- WATCH : भागवत कराड यांची जन आशीर्वाद यात्रा गोपीनाथ गडावरून उत्साहात सुरु परळीत पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते प्रारंभ