• Download App
    PM Modi नवीन कायद्याने वक्फच्या पवित्र भावनेचे रक्षण होईल',

    PM Modi : ‘नवीन कायद्याने वक्फच्या पवित्र भावनेचे रक्षण होईल’, पंतप्रधान मोदींचे मोठे विधान!

    PM Modi

    की हा कायदा गरीब पसमंदा मुस्लिम, महिला आणि मुलांचे हक्क सुनिश्चित करेल. असंही मोदींनी म्हटलं.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: PM Modi वक्फवरील नवीन कायदा तयार झाल्यानंतर सार्वजनिक व्यासपीठावरील त्यांच्या पहिल्याच वक्तव्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, हा नवीन कायदा वक्फच्या पवित्र भावनेचे रक्षण करेल. ते म्हणाले की, गरीब मुस्लिमांना याचा फायदा होईल. पंतप्रधान मोदींनी रायझिंग इंडिया समिट २०२५ च्या व्यासपीठावरून त्यांची पहिली प्रतिक्रिया दिली.PM Modi

    पंतप्रधान मोदींनी नवीन वक्फ कायद्याचे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असल्याचे वर्णन केले आणि सांगितले की हा कायदा गरीब पसमंदा मुस्लिम, महिला आणि मुलांचे हक्क सुनिश्चित करेल. यामुळे वक्फच्या पवित्र भावनेचेही रक्षण होईल असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.



    पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आतापर्यंत देश तुष्टीकरणाच्या राजकारणाने चालवला जात होता आणि त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागले आहेत. ते म्हणाले, भारत अनेक देशांसह स्वतंत्र झाला पण फाळणीवर कोणाचे स्वातंत्र्य अवलंबून होते? हे फक्त भारतासोबतच का घडले? कारण त्यावेळी राष्ट्रहितापेक्षा सत्तेची इच्छा अधिक महत्त्वाची बनली होती. फाळणी हे सर्व मुस्लिमांचे काम नव्हते तर काँग्रेस समर्थित कट्टरपंथीयांचे काम होते.

    २०१३ मध्ये वक्फ बोर्डात केलेली दुरुस्ती ही देखील कट्टरपंथी आणि भूमाफियांना खूश करण्यासाठी बनवलेला कायदा होता, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. याचा परिणाम असा झाला की भू-माफियांचे मनोबल वाढले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वक्फ विधेयक बहुमताने मंजूर केले आहे. राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करताच हा नवीन कायदा अस्तित्वात आला आहे.

    The new law will protect the sacred spirit of Waqf PM Modis big statement

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Char Dham Yatra : उत्तराखंड सरकारचा मोठा निर्णय, चारधाम यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवा पुढील आदेशापर्यंत बंद

    पाकिस्तानच्या विनंतीनंतरच भारताने सध्या थांबविले firing; सिंधू जल करार राहणार स्थगितच, त्यात नाही बदल!!

    Judge Cash case : जज कॅश केस, सरन्यायाधीशांनी PM-राष्ट्रपतींना अहवाल सोपवला; तीन न्यायाधीशांच्या समितीकडून चौकशी