वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने ( Muslim Law Board’s ) म्हटले आहे की, मुस्लिमांना समान किंवा धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता मान्य नाही. ते शरिया कायद्याशी (मुस्लिम पर्सनल लॉ) कधीही तडजोड करणार नाहीत. स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींनी धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांना सांप्रदायिक म्हणणे आक्षेपार्ह असल्याचे मुस्लिम लॉ बोर्डाने म्हटले आहे.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते डॉ. एसक्यूआर इलियास यांनी एका प्रेस स्टेटमेंटमध्ये म्हटले आहे की, “मोदींनी जाणूनबुजून समान नागरी संहितेऐवजी सेक्युलर सिव्हिल कोडचा वापर केला. पंतप्रधान देशाची दिशाभूल करत आहेत.
मुस्लिम लॉ बोर्डाचा आरोप – पंतप्रधान फक्त शरियाला टार्गेट करत आहेत
डॉ. एस.क्यू.आर. इलियास म्हणाले की, गणवेश म्हणजे संपूर्ण देश, सर्व धार्मिक आणि गैर-धार्मिक लोकांना लागू होईल. कोणत्याही वर्गाला, जातीला, अगदी आदिवासींनाही वगळण्यास वाव राहणार नाही. मात्र, मोदी केवळ शरिया कायद्यावरच निशाणा साधत आहेत.
इलियास म्हणाले की, मोदींना इतर समाजाचा राग काढायचा नाही. धर्मांवर आधारित कायद्यांना जातीयवादी ठरवून त्यांनी पाश्चिमात्य देशांची नक्कल तर केलीच, पण भारतातील बहुसंख्य धर्म पाळणाऱ्या लोकांचाही त्यांनी अपमान केला आहे.
कौटुंबिक कायद्याशी छेडछाड करणे, धर्म मोडण्याचा प्रयत्न
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या प्रेस रिलीझमध्ये पुढे लिहिले की, भारतातील मुस्लिमांनी अनेकदा सांगितले आहे की त्यांचे कौटुंबिक कायदे शरियावर आधारित आहेत. कोणताही मुस्लिम कोणत्याही किंमतीला ते मोडू शकत नाही. देशाच्या विधिमंडळाने स्वतः त्याला मान्यता दिली आहे.
शरियत ऍप्लिकेशन ऍक्ट, 1937 आणि भारतीय राज्यघटनेने कलम 25 अंतर्गत धर्माचा प्रचार आणि आचरण हा मूलभूत अधिकार घोषित केला आहे. इतर समाजाचे कौटुंबिक कायदेदेखील त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक आणि प्राचीन परंपरांवर आधारित आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी छेडछाड करून सर्वांसाठी धर्मनिरपेक्ष कायदे बनवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे धर्माचे भंग करणे आणि पाश्चिमात्य देशांची नक्कल करणे होय.
इलियास पुढे म्हणाले की, ज्यांना त्यांचे कौटुंबिक जीवन कोणत्याही धार्मिक बंधनापासून वेगळे करायचे आहे त्यांच्यासाठी विशेष विवाह कायदा 1954 आणि भारतीय उत्तराधिकार कायदा 1925 आधीच अस्तित्वात आहे.
देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा असायला हवा, असे मोदी लाल किल्ल्यावरून म्हणाले होते
15 ऑगस्ट रोजी 78 व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवला. आपल्या 103 मिनिटांच्या भाषणात पंतप्रधान म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर देशवासीयांना आई-वडील संस्कृतीतून जावे लागले. शासनाचे हे मॉडेल आम्ही बदलले आहे. देशात 75 वर्षांपासून जातीय नागरी संहिता आहे. आता देशाला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेची गरज आहे.
धर्माच्या आधारे समाजात फूट पाडणारे कायदे आधुनिक समाज निर्माण करत नाहीत, असे मोदी म्हणाले. समान नागरी संहिता धर्माच्या आधारावर भेदभावापासून मुक्तता प्रदान करेल.
The Muslim Law Board’s opposition to the UCC will not compromise Sharia law
महत्वाच्या बातम्या
- Rakesh Pal : भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक राकेश पाल यांचे चेन्नईत निधन
- Ladki Bahin Yojna : लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधकांची खुसपटे; पण वरचढ योजनेची तोड का न सापडे??
- Champai Soren : झारखंडच्या माजी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांचा भाजपमध्ये प्रवेश!
- Sukanta Majumdar : ममतांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरूच राहणार ; सुकांता मजुमदार