वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांच्यातील संबंध सामान्य नसल्याचं म्हटलं जात आहे. याबाबत काँग्रेस सातत्याने भाजपवर हल्लाबोल करत आहे. केंद्र सरकारने रविवारी जारी केलेल्या निर्णयावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे ज्यामध्ये RSSच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागावरील 6 दशके जुनी बंदी हटवण्यात आली आहे. The Modi government reversed a 58-year-old decision, now government employees can participate in RSS programs
यापूर्वीच्या केंद्र सरकारांनी 1966, 1970 आणि 1980 च्या आदेशात सुधारणा केल्या आहेत, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांवर RSS शाखा आणि इतर काही संस्थांसह इतर कार्यक्रमांत सहभागासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी लागू केल्या होत्या. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनी वेळोवेळी सरकारी अधिकाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यास बंदी घातली होती.
या निर्णयावर काँग्रेसने जोरदार पलटवार केला
काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सरकारने जारी केलेल्या आदेशावर टीका केली. सरदार पटेल यांनी महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर फेब्रुवारी 1948 मध्ये आरएसएसवर प्रतिबंध लावले होते. मात्र, यानंतर संघाकडून चांगल्या वागणुकीच्या आश्वासनावर बंदी उठवण्यात आली. त्यानंतरही आरएसएसने नागपुरात तिरंगा फडकावला नाही.” दरम्यान, केंद्राने 9 जुलै रोजीच हा आदेश जारी केला होता.
ते पुढे म्हणाले, “1966 मध्ये, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमांत भाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली होती – आणि हा निर्णय योग्य होता. पण 4 जून 2024 नंतर पीएम मोदी आणि आरएसएस यांच्यातील संबंधांमध्ये घसरण दिसून येत आहे. दरम्यान, 9 जुलै 2024 रोजी मोदी सरकारने 58 वर्षांची बंदी उठवली. तर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही ही बंदी लागू होती. मला वाटतं आता नोकरशाहीवरही दबाव येऊ शकतो.”
दरम्यान, काँग्रेसचे आणखी एक नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पवन खेरा यांनीही केंद्रावर हल्लाबोल केला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपली निराशा व्यक्त करत म्हटले आता मोदी सरकारने तो आदेश उलटवला आहे.
दरम्यान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसह विविध राज्य सरकारांनी याआधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसशी संबंधित असलेली बंदी हटवली आहे. उल्लेखनीय आहे की, केंद्र सरकारने 30 नोव्हेंबर 1966 रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 9 जुलै रोजी एका आदेशानुसार इंदिरा गांधींच्या काळात घातलेली बंदी उठवली.
भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्विटरवर पोस्ट केले की, 58 वर्षांपूर्वी, 1966 मध्ये जारी केलेला एक असंवैधानिक आदेश, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या उपक्रमांत भाग घेण्यास बंदी होती, मोदी सरकारने तो मागे घेतला आहे.
