• Download App
    केजरीवालांच्या अडचणीत वाढ!, बंगल्याच्या नूतनीकरणावर भरमसाठ खर्च प्रकरणी दिल्लीच्या उपराज्यपालींनी दिले चौकशीचे आदेश The Lt Governor of Delhi has ordered an inquiry into Kejriwals expenditure on the renovation of the bungalow

    केजरीवालांच्या अडचणीत वाढ!, बंगल्याच्या नूतनीकरणावर भरमसाठ खर्च प्रकरणी दिल्लीच्या उपराज्यपालींनी दिले चौकशीचे आदेश

     १५ दिवसांत मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवला

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आमदी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावर तब्बल ४५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हे ऐकून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. मोठा बंगला, गाडी आणि सुरक्षा न घेण्याची विधानं करणारे केजरीवाल जनतेच्या पैशावर शीशमहलात राहतात यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही. The Lt Governor of Delhi has ordered an inquiry into Kejriwals expenditure on the renovation of the bungalow

    याप्रकरणी केजरीवाल यांच्या अडचणी आता वाढणार असल्याचे दिसत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सची दखल घेत दिल्लीचे उपपराज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी नूतनीकरणातील आर्थिक अनियमिततेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

    उपराज्यपाल कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, उपराज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणातील कथित अनियमिततेशी संबंधित कागदपत्रे आणि फायली आपल्याकडे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कागदपत्रांच्या आणि नोंदींच्या आधारे मुख्य सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या भूमिकेची चौकशी करतील. असे असताना नूतनीकरणाला मंजुरी देताना नियमांकडे दुर्लक्ष झाले का, याची चौकशी केली जाणार आहे.

    The Lt Governor of Delhi has ordered an inquiry into Kejriwals expenditure on the renovation of the bungalow

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य