गुजरात विधानसभेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक केले मंजूर

अधिक आरक्षणाच्या मागणीसाठी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते अमित चावडा यांच्यासह पक्षाच्या सर्व आमदारांचा सभात्याग

विशेष प्रतिनिधी 

अहमदाबाद : गुजरातमधील भाजपा सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे विधेयक मंजूर केले. The Gujarat Legislative Assembly passed a bill to provide 27 percent reservation for OBCs in local bodies

गुजरात स्थानिक प्राधिकरण कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२३आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्याचवेळी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते अमित चावडा यांच्यासह पक्षाच्या सर्व १७ आमदारांनी अधिक आरक्षणाच्या मागणीसाठी सभात्याग केला.

गुजरातमधील भाजपा सरकारने २९ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश केएस जावेरी यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यापूर्वी गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण १० टक्के होते.

The Gujarat Legislative Assembly passed a bill to provide 27 percent reservation for OBCs in local bodies

महत्वाच्या बातम्या

• वाराणसीमध्ये रामदेव बाबांची सनातनद्वेष्ट्यांवर जोरदार टीका; २०२४चा उल्लेख करत म्हणाले…
• मराठवाड्याचे शोषण थांबवून तहान भागविणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेला संजीवनी!!
• अँकर्स वरच्या बहिष्काराची भाषा काँग्रेसने बदलली, सविनय आंदोलनाची केली; पण प्रत्यक्षात बंदीची “मात्रा” चालवलीच!!
• UAE ने PoKला भारताचा भाग म्हणून दाखवले; भारत-मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरचा नकाशा जारी; 370 हा भारताचा मुद्दा असल्याचे सांगितले