निरंकुश झालेल्या फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियावर अंकुश लावण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. मनमानी पध्दतीने वागणाºया या कंपन्यांना सरळ करण्यासाठी आता सरकार आयटी कायद्यातील कलम ७९ मध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहे. या कायद्यानुसार सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्यावर कारवाई होते परंतु, संबंधित प्लॅटफॉर्मवर कोणतीही कारवाई होत नाही. ही सवलत मागे घेण्याची तयारी सरकार करत आहे.The government is preparing to curb unrestrained social media, straightening out arbitrary companies
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : निरंकुश झालेल्या फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियावर अंकुश लावण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. मनमानी पध्दतीने वागणाऱ्या या कंपन्यांना सरळ करण्यासाठी आता सरकार आयटी कायद्यातील कलम ७९ मध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहे.
या कायद्यानुसार सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाºयावर कारवाई होते परंतु, संबंधित प्लॅटफॉर्मवर कोणतीही कारवाई होत नाही. ही सवलत मागे घेण्याची तयारी सरकार करत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या कंपन्यांची मनमानी वाढली आहे. देशाच्या कायद्यालाच या कंपन्यांनी आव्हान दिले आहे. स्वत:ला सर्वाधिकारी मानणाऱ्या या कंपन्या भारतातून प्रचंड कमाई करत असातानही सरकारी नियमांचे पालन करण्यास नकार देत आहेत.
सोशल मीडियावर काही आक्षेपार्ह पोस्ट असेल तर त्याबाबत तक्रार करण्यासाठी अमेरिकेसारख्या इतर देशांत तक्रार अधिकारी, चौकशी अधिकारी आणि नोडल अधिकारी यासारखी पदे आहेत. मात्र, भारतामध्ये अशी पदे भरलीच जात नाहीत.
तक्रारीचा पंधरा दिवसांत निपटारा, आक्षेपार्ह पोस्ट हटविणे यासारख्या व्यवस्थाही केल्या जात नाहीत. त्यामुळे सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी तीन महिन्यांच्या आत ही व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, बुहतांश कंपन्यांनी तीन महिने उलटल्यानंतरहीही व्यवस्था तयार केलेली नाही.
आक्षेपार्ह पोस्टसंदर्भात केवळ ही पोस्ट टाकणाऱ्यावरच नव्हे तर संबंधित प्लॅटफॉर्मवरही कारवाई करण्याचा कायदा सरकार करू शकते. त्यामुळे समजा एखाद्याने फेसबुकवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली तर केवळ ही पोस्ट करणाऱ्यावर नव्हे तर फेसबुकवरही कारवाई केली जाऊ शकते.
सरकारमधील एका गटाच्या म्हणण्यानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांच्या निरंकुशतेवर अंकुश लावणे आवश्यक आहे. परदेशी इंटरनेट मीडिया कंपन्यांच्या कार्यपध्दतीबाबत समाजातून सर्व स्तरांतून प्रश्न विचारले जात आहेत.
भारतातील विरोधी पक्षाच्या वतीने या कंपन्यांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला गेल आहे. सरकारने अनेकदा इशारे देऊनही या कंपन्या आपल्या सोईनुसार न्यायाधिशाचे काम करतात.
अनेकदा सोशल मीडिया कंपन्या काही पोस्टवर कारवाईही करतात. परंतु, त्यांच्या फॅक्ट चेकींगच्या यंत्रणेत कोणत्याही पध्दतीची पारदर्शकता नाही. कोणत्या निकषावर काही पोस्ट ब्लॉक (हटवून) करतात किंवा कोणत्या पोस्टवर कारवाई केली जात नाही याबाबत कोणतीही यंत्रणा नाही.
भारतामध्ये अनेकदा यावर प्रश्न विचारूनही या कंपन्यांकडून समाधानकारक उत्तर दिले गेले नाही. या कंपन्या कोणतेही कारण न देता कोणाला प्रतिंबधित करतात.
शेतकरी आंदोलनाच्या दरम्यान भडकविणाऱ्या पोस्ट हटविण्याबाबत सरकारतर्फे अनेकदा इशारे देऊनही या पोस्ट कित्येक दिवस हटविण्यात आल्या नाहीत.
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने फेब्रुवारीमध्ये या कंपन्यांना सूचना करत भारतामध्ये आक्षेपार्ह पोस्ट हटविण्याबाबत यंत्रणा उभारण्यास सांगितले होते. मात्र, तीन महिने उलटूनही या कंपन्यांनी नोडल ऑफीसरची नियुक्ती केली नाही.
त्याचबरोबर तक्रार करण्यासाठी कॉल सेंटरही तयार केले नाही. २६ मे रोजी तीन महिने पूर्ण होत असतानाही भारतीय कंपनी कू शिवाय कोणीही नोडल अधिकारी, तक्रार अधिकारी नेमलेला नाही. त्यामुळे सरकार आता कडक पावले उचलण्याची तयारी करत आहे.
The government is preparing to curb unrestrained social media, straightening out arbitrary companies
महत्त्वाच्या बातम्या
- राहूल गांधी चांगले विरोधी पक्षनेते, पंतप्रधान होऊ शकणार नाही, जावेद अख्तर यांचा घरच्या आहेरानंतर कॉँग्रेसची ट्रोलधाड पडली तुटून
- Congress “Toolkit” Case : दिल्ली पोलिसांची मोठी कार्रवाई ; दिल्ली तसेच गुरगावच्या ट्विटर कार्यालयावर छापेमारी
- 23 ते 30 मे या कालावधीसाठी सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना रेमडेसिव्हिरच्या अतिरिक्त कुप्यांचे वितरण
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला केंद्र सरकारतर्फे 1500 रुपयांची मदत जाहीर, हेल्पलाइनही केली सुरू