नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5 डेटानुसार, सिक्कीममध्ये देशातील सर्वात कमी एकूण प्रजनन दर आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सिक्कीममधील नागरिकांच्या घटत्या जन्मदराच्या पार्श्वभूमीवर, उपाययोजनेचा भाग म्हणून राज्य सरकारने नागरिकांना आर्थिक मदत सुरू केली आहे. The government has started financial assistance to the citizens to increase the birth rate in Sikkim
दोन किंवा अधिक मुलांना जन्म देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सिक्कीम सरकार वेतनवाढ देणार आहे. सिक्कीममधील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन मुलांना जन्म दिल्याबद्दल आगाऊ वेतनवाढ मिळणार आहे. तर तिसर्‍या मुलाला जन्म दिल्यावर अतिरिक्त वेतनवाढ दिली जाईल. हा निर्णय मूळ सिक्कीमी लोकांच्या घटत्या जन्मदराच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
याशिवाय महिला कर्मचार्‍यांना एक वर्षासाठी प्रसूती रजा आणि मुलाच्या वडिलांना ३० दिवसांची पितृत्व रजा दिली जाईल. तसेच, नैसर्गिक कारणांमुळे गर्भधारणा करू न शकलेल्या सिक्कीम जोडप्यांना IVF साठी तीन लाखांची आर्थिक मदत राज्यात आधीच लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ जे मूळ सिक्कीमचे रहिवासी आहेत आणि ज्यांच्याकडे तसे रहिवासी प्रमाणपत्र आहे, त्यांना घेता येणार आहे.
मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग यांनी सांगितले की, सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या नवजात मुलांची काळजी घेण्यासाठी बाल संगोपन परिचारिका उपलब्ध करून दिली जाईल. या परिचारिकांना मासिक १० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ताज्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5 डेटानुसार, सिक्कीममध्ये देशातील सर्वात कमी एकूण प्रजनन दर (TFR) आहे. २०२२ मध्ये हा आकडा १.१ होता, याचा अर्थ सिक्कीममधील महिला सरासरी एकापेक्षा जास्त अपत्यांना जन्म देत नाहीत.
The government has started financial assistance to the citizens to increase the birth rate in Sikkim
महत्वाच्या बातम्या
- इम्रान खान यांची सुटका, सर्वोच्च न्यायालयाने अटक बेकायदेशीर ठरवली; आज इस्लामाबाद हायकोर्टात सुनावणी
- मणिपूरमध्ये पुन्हा भडकला हिंसाचार; अतिरेकी गटाशी झालेल्या चकमकीत एक कमांडो शहीद, पाच जखमी
- सत्ता संघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची ‘वस्तुस्थिती‘ आणि ‘फेक नॅरेटिव्ह’ !
- पुण्यात आगळ्यावेगळ्या सामूहिक विवाह सोहळ्याचं आयोजन..