Water Treaty काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याला उत्तर म्हणून १९६०चा सिंधू पाणी करार तात्पुरता स्थगित करण्याच्या भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या करारात काय समाविष्ट आहे? या करारासाठी कोणता देश सर्वात फायदेशीर आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न – तो खरोखर इस्लामाबादला मोठा धक्का देऊ शकतो का? यांची उत्तर आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमधून जाणून घेऊयात….Water Treaty
सिंधू पाणी करारात काय आहे?
हा द्विपक्षीय करार भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू खोऱ्यातील सहा नद्यांच्या – सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज – पाण्याचा वापर आणि वितरण नियंत्रित करतो. या करारांतर्गत, पश्चिम नद्या (सिंधू, झेलम आणि चिनाब) पाकिस्तानला आणि पूर्वेकडील नद्या (रावी, बियास आणि सतलज) भारताला वाटण्यात आल्या आहेत. तसेच, हा करार दोन्ही देशांना इतरांना वाटप केलेल्या नद्यांवर काही विशिष्ट वापर करण्यास परवानगी देतो.
जागतिक बँकने देखील या करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे, हा करार आतापर्यंत राजकीय, लष्करी आणि राजनैतिक तणाव आणि तीन युद्धांमधून वाचला आहे. कोणताही देश इतरांसाठी राखीव असलेल्या नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प बांधू शकतो, जर तो पाण्याचा प्रवाह कमी करत नसेल किंवा अडवत नसेल. सहा नद्यांपैकी चार उत्तर भारतातील विविध ठिकाणांहून उगम पावतात, तर इतर दोन तिबेटमधून उगम पावतात, जे सध्या चीनच्या ताब्यात आहे. रावी नदी कुल्लू टेकड्यांवरून, बियास रोहतांग खिंडीजवळील बियास कुंडातून, झेलम काश्मीरमधील वेरीनाग झऱ्यातून आणि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेशातील तांडी येथे चंद्र आणि भागा नद्यांच्या संगमावरून उगम पावते, तर सतलज राक्षसतल तलावातून आणि सिंधू नदी तिबेटमधील मानसरोवर तलावातून उगम पावते. भारत आणि पाकिस्तान दोघांनीही या नद्यांवर अनेक धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधले आहेत.
पाकिस्तानसाठी ते का महत्त्वाचे आहे?
तज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील २० हून अधिक जलविद्युत प्रकल्प जे कार्यरत आहेत किंवा नियोजित आहेत ते सिंधू नदीवर अवलंबून आहेत. पाकिस्तानच्या एक तृतीयांश वीज जलविद्युत उत्पादनातून निर्माण होते, जी तारबेला, मंगला आणि इतर जलाशयांमधून वाहणाऱ्या पाण्यापासून तयार होते. जर प्रवाह कमी झाला किंवा त्याचा वेळ विस्कळीत झाला तर त्याचा वीज निर्मिती क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
हा करार पाकिस्तानला नदीच्या पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करतो. पाकिस्तानची संपूर्ण सिंचन, ऊर्जा आणि पाणी व्यवस्थापन व्यवस्था या कराराभोवती बांधली गेली आहे. पाकिस्तानमधील पेरणी आणि कालव्यांचे वेळापत्रक या भाकितावर आधारित आहे. करार स्थगित करण्याचा अर्थ असा होईल की भारत नदीच्या प्रवाहाचा डेटा शेअर करणार नाही, ज्यामुळे पाकिस्तान दुष्काळ आणि पूर दोन्हीसाठी असुरक्षित राहील.
१५२ दशलक्षाहून अधिक पाकिस्तानी लोकांचे जीवनमान थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे सिंधू नदीशी जोडलेले आहे. अन्न उत्पादन, वीज निर्मिती आणि आर्थिक क्रियाकलापांसाठी हे एक महत्त्वाचे संसाधन आहे, ज्यामुळे ती एक अपरिहार्य जीवनरेखा बनते.
असे नाही की भारत एक बटण दाबेल आणि दुसऱ्या दिवशी पाकिस्तानमध्ये दुष्काळ येईल, परंतु पाकिस्तानमधील जीवन अधिक कठीण होऊ शकते. “भारताने नदीच्या प्रवाहात किंवा वळवण्यात कोणताही मोठा बदल होण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागतील.” पश्चिमेकडील नद्या प्रचंड आहेत. मे ते सप्टेंबर दरम्यान बर्फ वितळेल तेव्हा भारताला सध्याच्या पायाभूत सुविधांसह सर्व पाणी साठवणे कठीण होईल. भारतातील जलविद्युत प्रकल्पांची साठवण क्षमता खूपच मर्यादित आहे.
पाकिस्तानसाठी अधिक समस्या
सिंधू खोऱ्यावरील अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की पाकिस्तानच्या खालच्या प्रदेशांमध्ये पाण्याचा अतिरेकी वापर आणि नदीच्या प्रवाहात घट झाली आहे. पुढील तीन दशकांमध्ये परिस्थिती आणखी बिकट होण्याचा अंदाज आहे. वाढती देशांतर्गत मागणी आणि हवामान बदलाच्या वाढत्या परिणामांमुळे, या प्रदेशांमध्ये पाण्याचा ताण निर्देशांक २ पेक्षा जास्त झाला आहे, जो अत्यंत टंचाई दर्शवितो. पाकिस्तानने ऐतिहासिकदृष्ट्या शाश्वत पाण्याच्या वापरात कमी गुंतवणूक केली आहे. सध्या, पाकिस्तानकडे पर्यायी उपाय विकसित करण्यासाठी आर्थिक क्षमता किंवा पायाभूत सुविधा नाहीत.
नदीच्या वेळेत घट किंवा बदल केल्याने प्रांतीय तणाव वाढेल, विशेषतः पंजाब आणि सिंध यांच्यात, जिथे पाणी वाटपावरून आधीच राजकीय वाद आहेत.
भारतासाठी धोके
या निर्णयाचे नकारात्मक पैलू देखील आहेत. चीनमध्ये उगम पावणाऱ्या ब्रह्मपुत्रासारख्या नद्यांवर एक खालच्या प्रवाहातील देश असलेला भारत नेहमीच खालच्या प्रवाहातील अधिकारांचा आदर करण्याचे तत्व पाळत आला आहे. करार रद्द करून आणि एकतर्फी कारवाई करून, भारताला एक असा आदर्श निर्माण करण्याचा धोका आहे जो त्याच्याविरुद्ध वापरला जाऊ शकतो.
सिंधू पाणी करार पुढे ढकलण्याचा परिणाम
पाकिस्तानमध्ये, ९०% शेतीयोग्य जमीन म्हणजेच ४.७ कोटी क्षेत्राला सिंधू नदी प्रणालीतून सिंचनाचे पाणी मिळते. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचे योगदान २३% आहे आणि ते ६८% ग्रामीण पाकिस्तानी लोकांना आधार देते. अशा परिस्थितीत सामान्य लोकांची तसेच पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा आणखी बिकट होऊ शकते.
पाकिस्तानच्या मंगल आणि तरबेला जलविद्युत धरणांना पाणी मिळणार नाही. यामुळे पाकिस्तानचे वीज उत्पादन ३०% ते ५०% कमी होऊ शकते. याशिवाय, औद्योगिक उत्पादन आणि रोजगारावर परिणाम होईल.
याद्वारे भारत सरकारने पाकिस्तानच्या कमकुवत सरकारला कठोर संदेश दिला आहे की आता आम्ही दहशतवादाकडे दुर्लक्ष करणार नाही आणि तुम्हाला तो थांबवावा लागेल.
The Focus Explainer: What will be the impact of scrapping the Indus Water Treaty? What will happen to Pakistan? Read in detail
महत्वाच्या बातम्या
- दहशतवाद्यांचा निषेध करत बीएसएफचा मोठा निर्णय; अटारी, हुसेनिवाला आणि सद्की येथील ‘रेट्रीट सेरेमनी’तील हस्तांदोलन बंद
- Pakistan शिमला करार स्थगित करून पाकिस्तानचा स्वतःच्याच पायावर धोंडा; मोदीजी, तथाकथित “नियंत्रण रेषा” ताबडतोब मोडा!!
- IMF : IMF ने भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 0.30% ने घटवला; आर्थिक वर्ष 2025-26साठी 6.2%
- Pakistan : पाकिस्तानने भारताशी व्यापारी संबंध तोडले, हवाई क्षेत्र केले बंद!