शिवसेना नेमकी कोणाची? शिंदे की ठाकरे? या आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पक्ष चिन्हाच्या वादावर गुरुवारपर्यंत निर्णय न घेण्यास सांगितले होते. या प्रकरणात घटनापिठाच्या माध्यमातून सर्वांकष आणि दूरगामी परिणाम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता घटनापीठासमोर होणार आहे.The Focus Explainer What is Constitution Bench? When is it established? What is the process? Read more…
या पार्श्वभूमीवर आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया की, घटनापीठ म्हणजे नेमके काय? ते केव्हा स्थापन केले जाते?
या सर्व राजकीय घडमोडी महाराष्ट्रातील असल्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना हे प्रकरण तात्काळ निकाली निघणे अपेक्षित होते. मात्र, असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातून या प्रकरणात कायद्याची बाजू स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आणखी काही काळ लागेल.
एखाद्या प्रकरणात राज्यघटनेतील तरतुदींचा न्यायशास्त्राप्रमाणे अर्थ लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना सर्वोच्च न्यायालयातील किमान पाच किंवा अधिक न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सदर घटनापीठ न्यायप्रविष्ट प्रकरणातील तरतुदी न्यायशास्त्राच्या कसोटीवर तपासून घेऊन त्यात न्यायनिवाडा करते.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची संख्या
1950 च्या मूळ राज्यघटनेत मुख्य न्यायमूर्ती आणि 7 न्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाची तरतूद होती. ही संख्या वाढवण्याचा निर्णय संसदेकडे सोपवण्यात आला होता. सुरुवातीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश त्यांच्यासमोर मांडलेल्या खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी एकत्र बसायचे. जसजसे न्यायालयाचे काम वाढत गेले आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली, तसतशी संसदेने न्यायाधीशांची संख्या 1950 मध्ये 8 वरून 1956 मध्ये 11, 1960 मध्ये 14, 1978 मध्ये 18 आणि 1986 मध्ये 26 इतकी वाढवली. 2008 मध्ये 31 आणि 2019 मध्ये 34 पर्यंत वाढवली. सध्या न्यायालयात दोन ते तीन न्यायाधीशांचे पीठ त्याला ‘बेंच’ असे म्हणतात ते प्रकरणांची सुनावणी करते.
कोणते प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले जाते
लहान पीठ (ज्याला ‘बेंच’ म्हणतात) घटनात्मक बाबी आणि ज्या बाबींमध्ये कायद्याच्या मूलभूत प्रश्नांचा अर्थ लावावा लागतो त्यांची सुनावणी आवश्यकता भासल्यास कोणतेही खंडपीठ सुनावणीसाठी मोठ्या पीठाकडे कोणतेही उप-न्यायिक प्रकरण पाठवू शकते.
घटनापीठ किंवा संविधान पीठ कशाला म्हणावे
घटनात्मक बाबी किंवा एखाद्या प्रकरणात कायद्याच्या मूलभूत प्रश्नांचा अर्थ लावावा लागतो त्यांची सुनावणी पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक न्यायाधीशांच्या पिठासमोर केली जाते. याला संविधानिक पीठ किंवा घटनापीठ असे म्हटले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक वाटल्यास अशी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालय घटनापिठाकडे वर्ग करते.
घटनापीठ म्हणजे नेमके काय?
जेव्हा एखादी घटनात्मक बाब किंवा ज्या प्रकरणांमध्ये कायद्याचे मूलभूत स्पष्टीकरण करावे लागते, तेव्हा त्याची सुनावणी पाच किंवा त्या पेक्षा जास्त न्यायाधीशांद्वारे केली जाते. त्या न्यायपीठालाच घटनापीठ असे म्हणतात. यासह, भारतातील घटनापीठाची तरतूद संविधानाच्या कलम 145(3) मध्ये उपलब्ध आहे. यानुसार, एखाद्या खटल्याच्या सुनावणीमध्ये घटनेच्या व्याख्येशी संबंधित कायद्यातील महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असेल, तर असे प्रकरण न्यायपीठ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचाच समावेश असलेल्या कमीत कमी 5 किंवा त्या पेक्षा जास्त न्यायाधीशांच्या घटनापीठसमोर पाठवले जाते. कायदेशीर बाबींशी संबंधित प्रश्न आणि कायद्याच्या अन्वयार्थाशी संबंधित अशा सर्व बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होते, तेव्हा ही सुनावणी केवळ 5 न्यायाधीशांच्या कायमस्वरूपी घटनापीठाद्वारे केली जाते. जे एक घटनापीठ आहे.
घटनापीठाची स्थापना कशी होते?
एखादा खटला सोडवण्यासाठी जेव्हा दोन न्यायाधीश एकमेकांच्या विरोधात असतात आणि तो खटला निकाली निघत नाही, अशा परिस्थितीत, सुनावणीसाठी मुख्य न्यायाधीश तिसऱ्या न्यायाधीशाची नियुक्ती करतात. उदाहरणार्थ – जेव्हा दोन न्यायमूर्तींचे मत भिन्न असते, तेव्हा प्रकरणाला न्याय देण्यासाठी घटनात्मक न्यायपीठ तयार केले जाते. ज्यामध्ये न्यायमूर्तींची संख्या 3, 5 किंवा 7 असते. न्यायाधीशांच्या या गटालाच घटनापीठ म्हणतात.
खंडपीठ म्हणजे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यतिरिक्त राज्यांमध्ये न्याय निवाड्यासाठी उच्च न्यायालय हे मुख्य पीठ म्हणून काम करते. उच्च न्यायालय हे सामान्यतः त्या-त्या राज्याच्या राजधानी मध्ये असते. मात्र, काही राज्यांमध्ये राजधानी व्यतिरीक्त इतर मोठ्या शहरातही या मुख्य पीठाव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाचे पीठ असते, त्याला खंडपीठ असे म्हणतात.
उदाहरणार्थ – महाराष्ट्राचे मुंबई येथे उच्च न्यायालय आहे. हे भारतातील सर्वात जुन्या न्यायालयांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांबरोबरच दमण आणि दिव तसेच दादरा आणि नगर हवेली हे केंद्रशासित प्रदेश देखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्याय कक्षेत येतात. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर, औरंगाबाद आणि गोव्यातील पणजी येथे खंडपीठ आहे.
The Focus Explainer What is Constitution Bench? When is it established? What is the process? Read more…
महत्वाच्या बातम्या
- लष्कराने पाकिस्तानी दहशतवाद्याला जिवंत पकडले ; पाकिस्तानी कर्नलने भारतीय चौकी उडवण्यासाठी 11 हजार रुपये दिले
- बृहन्मुंबई महापालिकेतील गैरप्रकारांची चौकशी होणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- अशोक गेहलोत काँग्रेस अध्यक्ष??; पण “देवकांत बरूआ” बनणार की “कासू ब्रह्मानंद रेड्डी”??
- आशिष कुलकर्णी : महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात “भाजपचा माणूस”!!