2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यात आले तेव्हा काँग्रेसने संसदेत याला कडाडून विरोध केला होता. मात्र, काही वर्षांत त्याच काँग्रेसचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे. सोमवारी (11 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 370 हटवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले, तेव्हा काँग्रेसने त्याच्या पुनर्स्थापनेबाबत काहीही वक्तव्य केले नाही.The Focus Explainer First protesting against removal of Article 370, now demanding full statehood and early elections, how has Congress’s stance changed in 4 years?
जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा आणि विधानसभा निवडणुका लवकर व्हाव्यात, अशी मागणी करताना ते दिसले. गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसची ही भूमिका आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याबाबत काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांना जेव्हा जेव्हा विचारण्यात आले तेव्हा त्यांची भूमिका स्पष्ट नव्हती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माजी केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम आणि ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यादरम्यान पी. चिदंबरम म्हणाले, ‘आम्ही कधीही कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याबाबत बोललो नाही. ते हटवण्याच्या पद्धतीचा आम्ही निषेध केला आहे. चिदंबरम म्हणाले, ‘कलम 370 वर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सुटले आहेत; पण अनेक प्रश्न शिल्लक आहेत. हा निर्णय 476 पानांचा आहे, त्यामुळे वेळ काढून वाचू. आम्ही निर्णयाशी असहमत आहोत. आम्ही कलम 370 हटवण्याच्या पद्धतीच्या विरोधात होतो. आम्ही CWC मध्ये ठरावही पास केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काँग्रेसने काय म्हटले?
चिदंबरम म्हणाले, ‘पूर्ण राज्याचा दर्जा त्वरित बहाल केला पाहिजे. लडाखच्या लोकांच्या आकांक्षाही पूर्ण झाल्या पाहिजेत. विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे आम्ही स्वागत करतो. तथापि, आमचा विश्वास आहे की निवडणुका त्वरित व्हाव्यात आणि 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत वाट पाहण्याचे कारण नाही.
त्याचवेळी अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, ‘सुप्रीम कोर्ट येथे सर्वोच्च आहे आणि त्याच्या निर्णयानंतर आजपासून हा वाद संपला आहे. हा निर्णय अंतिम आहे. आम्ही यावर पुनर्विचार करणार नाही.
काँग्रेसने 2019 मध्ये तीव्र विरोध केला
ऑगस्ट 2019 मध्ये, केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द केले आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. तेव्हा काँग्रेसने तीव्र विरोध दर्शवला होता.
संसदेत बराच गदारोळ झाला, बैठका झाल्या, पक्षश्रेष्ठींनी बरीच विधाने केली. 6 ऑगस्ट, 2019 रोजी, काँग्रेस कार्यकारिणीने (CWC) केंद्राच्या निर्णयाविरुद्ध बैठक घेतली होती. CWC ने असा युक्तिवाद केला की कलम 370 ही 1947 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर आणि भारत यांच्यातील प्रवेशाच्या अटींना घटनात्मक मान्यता आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, 4 ऑगस्ट रोजी पीडीपी आणि काँग्रेससह जम्मू-काश्मीरमधील विविध पक्षांची श्रीनगरच्या गुपकार रोडवरील नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. त्यांनी कलम 370 च्या बचावासाठी एक संयुक्त निवेदन जारी केले आणि कलम 370 रद्द केल्याच्या एक वर्षानंतर, काँग्रेससह या पक्षांच्या नेत्यांनी घोषणा कायम ठेवण्यासाठी गुप्तपणे पुन्हा भेट घेतली.
कलम 370 आणि 35 पुनर्स्थापित करण्यासाठी पक्ष प्रयत्न करतील, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. त्यानंतर, 7 पक्षांच्या या गटाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (PAGD) म्हणून औपचारिक रूपांतर केले आणि जिल्हा विकास परिषद (DDC) निवडणुका एकत्र लढवण्याचे वचन दिले. काँग्रेसही जागावाटपाच्या चर्चेत सामील झाली.
काँग्रेसने आपली भूमिका कशी बदलली?
नोव्हेंबर 2020 मध्ये, काँग्रेसने सांगितले की ते PAGD चा भाग नाही. पक्षाने ही घोषणा अशा वेळी केली जेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुप्त पीएजीडीला गँग संबोधले आणि म्हटले की, काँग्रेससह ते जम्मू-काश्मीरला पुन्हा दहशतवादी आणि अशांततेच्या युगात घेऊन जाऊ इच्छित आहेत. ही एक अपवित्र जागतिक युती असल्याचे वर्णन करताना अमित शाह म्हणाले की, पीएजीडीला जम्मू-काश्मीरमध्ये परकीय शक्तींनी हस्तक्षेप करायचा आहे. तेव्हापासून काँग्रेस कलम 370 बाबत आपल्या भूमिकेबाबत सावध आहे.
काँग्रेसचे नेते 370 चा प्रश्न टाळताना दिसले
370 बाबत काँग्रेसची बदललेली भूमिका अनेक प्रसंगी दिसून आली आहे. याविषयी जेव्हा जेव्हा पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना प्रश्न विचारला गेला, तेव्हा त्यांनी याच्या पुनर्स्थापनेबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली नाही, जसे ते आधी समर्थन करत असत.
राहुल गांधी यांनी 29 जानेवारी रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये भारत जोडो यात्रेची सांगता केली. त्यानंतरही जेव्हा त्यांना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याबाबत कोणतीही बांधिलकी दाखवली नाही आणि याबाबत सीडब्ल्यूसीची भूमिका स्पष्ट नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले तेव्हा राहुल गांधी म्हणाले, ‘माझी आणि कार्य समितीची भूमिका स्पष्ट आहे. कलम 370 अगदी स्पष्ट आहे. मी कागदपत्र तुमच्या हाती देईन… तुम्ही ते वाचू शकता. ही आमची स्थिती आहे.
याशिवाय रायपूरमध्ये काँग्रेसची आढावा बैठक झाली, त्यातही कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. पक्षाच्या ठरावात असे म्हटले आहे की काँग्रेस जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी आणि लडाखला घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीच्या संरक्षणाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करेल, परंतु कलम 370 चा उल्लेख नाही.