ट्रम्प यांचा दावा फेटाळला
बैठकीदरम्यान, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी समितीला संबोधित केले आणि युद्धबंदीसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षाने विचारले की जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 7 वेळा युद्धविरामात मध्यस्थी करण्याचा दावा केला होता, तेव्हा भारत सरकार त्यांना वारंवार व्यासपीठावर का येऊ देत होते? एका सदस्याने असाही प्रश्न विचारला की ट्रम्प वारंवार काश्मीरचा उल्लेख का करत होते आणि सरकार गप्प का बसले आहे?
मिस्री यांनी संसदीय समितीला सांगितले की, ‘भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धविराम पूर्णपणे द्विपक्षीय पातळीवर झाली आहे आणि ट्रम्प यांच्या दाव्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही.’ ते म्हणाले, ‘युद्धविरामाच्या मध्यभागी येण्यासाठी ट्रम्प यांनी आमच्याकडून कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती, त्यांना यायचे होते, म्हणून ते आले.’
‘पाकिस्तानशी आमचे संबंध सुरुवातीपासूनच वाईट आहेत’
पाकिस्तानबद्दल ते स्पष्टपणे म्हणाले, ‘पाकिस्तानशी आमचे संबंध १९४७ पासून वाईट आहेत.’ तथापि, त्यांनी असेही सांगितले की दोन्ही देशांच्या डीजीएमओ (सैन्य ऑपरेशन्सचे महासंचालक) यांच्यात सतत संपर्क असतो. याशिवाय, परराष्ट्र सचिवांनी समितीला सांगितले की, भारत-पाकिस्तान संघर्ष पारंपरिक शस्त्रांपुरता मर्यादित होता आणि पाकिस्तानकडून कोणत्याही प्रकारच्या अणुहल्ल्याचा धोका नव्हता.
‘तुर्कियेशी आमचे संबंध कधीही वाईट नव्हते’
तुर्कियेशी संबंधांबद्दल बोलताना मिस्री म्हणाले, ‘तुर्कियेशी आमचे कधीही वाईट संबंध नव्हते, परंतु आम्ही कधीही जवळचे भागीदारही नव्हतो. तुर्कियेशी कोणत्याही संघर्षात व्यापाराचा उल्लेख नाही.’ संसदेच्या स्थायी समितीने सोमवारी एकमताने परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि त्यांच्या कुटुंबावरील सायबर हल्ल्याचा तीव्र निषेध करणारा ठराव मंजूर केला. समितीने हा सायबर हल्ला अस्वीकार्य आणि दुर्भावनापूर्ण असल्याचे म्हटले.
या संघर्षात चिनी शस्त्रे वापरली गेली का?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधकांनी विचारले की या संघर्षात चिनी बनावटीची शस्त्रे वापरली गेली का? यावर परराष्ट्र सचिवांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘कोणी काय वापरले हे महत्त्वाचे नाही. आम्ही त्यांचे हवाई तळ नष्ट केले, तेच महत्त्वाचे आहे.’ या संघर्षात भारताने किती विमाने गमावली असे सदस्यांनी विचारले असता परराष्ट्र सचिव म्हणाले की हा सुरक्षेशी संबंधित विषय आहे आणि यावर सार्वजनिकरित्या काहीही बोलता येत नाही.
‘जयशंकर यांचे विधान चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आले’
काही सदस्यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या विधानावर प्रश्न उपस्थित केले, ज्यावर सरकारने म्हटले की हे विधान चुकीच्या पद्धतीने सादर केले जात आहे. सरकारने स्पष्ट केले की, ‘ऑपरेशन सिंदूरच्या पहिल्या टप्प्यानंतर पाकिस्तानला कळविण्यात आले की आमची कारवाई फक्त दहशतवादी अड्ड्यांविरुद्ध आहे.’
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले- राहुल यांनी तथ्ये चुकीची मांडली
राहुल यांच्या आरोपांना उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने सादर केली जात आहेत. परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटले होते की ऑपरेशन सिंदूरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात इशारा देण्याशिवाय कोणतीही माहिती नव्हती. वस्तुस्थिती चुकीच्या पद्धतीने मांडली जात आहे.
त्याच वेळी, डीजीएमओ राजीव घई म्हणाले की, ऑपरेशन सुरू झाल्यानंतर आम्ही पाकिस्तानला इशारा दिला होता की आम्ही दहशतवादी तळांवर हल्ला करू. पाकिस्तानने वाटाघाटी करण्यास नकार दिला आणि बदला घेण्याची धमकी दिली.
बैठकीत हे प्रश्न विचारण्यात आले
आयएमएफ कर्जाबद्दल एका सदस्याने विचारले. कोणताही देश भारतासोबत का उभा राहिला नाही, असाही प्रश्न विचारण्यात आला, ज्यावर त्यांनी सांगितले की इतर देशांचेही पाकिस्तानशी संबंध आहेत. एका सदस्याने असा प्रश्नही उपस्थित केला की, उच्चस्तरीय (टियर-वन) राजनैतिक कूटनीति अपयशी ठरली आहे का, आता शिष्टमंडळे पाठवली जात आहेत का? एका सदस्याने तुर्कियेसोबतच्या बिघडत्या संबंधांचा मुद्दा उपस्थित केला आणि भारताने ते सुधारण्याचा प्रयत्न करावा असे सांगितले.
काय म्हणाले परराष्ट्र मंत्री?
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी गुरुवारी सांगितले की, पाकिस्तान सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद कायमचा बंद करेपर्यंत सिंधू पाणी करार स्थगित राहील.
होंडुरासच्या दूतावासाच्या उद्घाटनानिमित्त परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले की, पाकिस्तानकडे दहशतवाद्यांची यादी आहे, त्यांनी हे दहशतवाद्यांना आमच्याकडे सोपवावे आणि त्यांचे तळ उद्ध्वस्त करावेत.
काश्मीरवर चर्चा करण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की, आता फक्त एकच मुद्दा चर्चेसाठी शिल्लक आहे. ते म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे व्यापलेला भारतीय प्रदेश रिकामा करणे.
काश्मीरशी संबंधित प्रकरणात तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप स्वीकारार्ह नाही
जयशंकर यांनी भर दिला की काश्मीर आणि पाकिस्तानशी संबंधित बाबींमध्ये तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाबाबत भारताच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. पाकिस्तानसोबतची आमची चर्चा पूर्णपणे द्विपक्षीय असेल.
यासोबतच दहशतवाद्यांचे अड्डे बंद करावे लागतील. त्यांना काय करायचे ते माहित आहे. आम्ही त्यांच्याशी दहशतवादावर चर्चा करण्यास तयार आहोत.
युद्धबंदीबाबत जयशंकर म्हणाले – गोळीबार थांबवण्याची मागणी कोण करत होते हे स्पष्ट आहे. दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याचे आमचे ध्येय आम्ही साध्य केले आहे.
जयशंकर म्हणाले – पाकिस्तानचे मोठे नुकसान झाले
पहलगाम हल्ल्याबद्दल परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की, आम्हाला आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळाला आहे. आम्ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एक ठराव मांडला होता की गुन्हेगारांना जबाबदार धरले पाहिजे आणि ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूरद्वारे त्यांना जबाबदार धरण्यात आले.
जयशंकर पुढे म्हणाले की, १० मे रोजी सकाळी त्यांचे मोठे नुकसान झाले. उपग्रह प्रतिमा दाखवतात की आम्ही त्यांचे किती नुकसान केले आणि त्यांनी आमचे किती कमी नुकसान केले. यावरून युद्धबंदी कोणाला हवी होती हे स्पष्ट होते.
The Focus Explainer: Congress’ misleading allegations against the Foreign Minister, what did the Foreign Secretary actually say?
महत्वाच्या बातम्या
- Lashkar-e-Taiba : पाकिस्तानात लष्कर-ए-तोयबाचा टॉपचा दहशतवादी सैफुल्ला खालिदची हत्या!
- Solapur fire tragedy : सोलापूर आग दुर्घटना : पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून पीडितांना आर्थिक सहाय्य
- Hyderabad हैदराबादमध्ये बॉम्बस्फोटाचा कट उधळला, आयसिसशी संबंधित दोन जणांना अटक
- YouTuber Priyanka Senapati : ज्योती मल्होत्रा हेरगिरी प्रकरणात ओडिशातील यूट्यूबर प्रियांका सेनापती संशयाच्या भोवऱ्यात