China चीनने गरीब देशांना आपल्या कर्जाच्या सापळ्यात कसे अडकवले याचे एक ताजे उदाहरण समोर आले आहे. एका नवीन अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की चीनने गरीब आणि असुरक्षित देशांना इतके कर्ज दिले आहे की त्यांना आता कर्ज फेडण्यासाठी प्रचंड दबाव येत आहे. जगातील 75 सर्वात गरीब देश चीनच्या कर्जाच्या ओझ्याने दबले आहेत आणि त्यांना या वर्षी कर्जाचा हप्ता म्हणून चीनला २२ अब्ज डॉलर्स परत करावे लागत आहेत.China
ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र धोरण थिंक टँक लोवी इन्स्टिट्यूटने मंगळवारी एक विश्लेषण प्रकाशित केले ज्यामध्ये म्हटले आहे की या वर्षी ७५ गरीब देशांना चीनला विक्रमी कर्जाचा हप्ता परत करावा लागणार आहे. लोवीच्या गणनेनुसार, चीनने जगातील 75 सर्वात गरीब देशांना ३५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, ‘सध्या आणि येणाऱ्या दशकात, चीन विकसनशील देशांसाठी बँकरपेक्षा कर्ज गोळा करणारा असेल.’
गरीब देशांवर चीनचे कर्ज जास्त व्याजदराने परत करण्यासाठी दबाव असल्याने आरोग्य, शिक्षण आणि हवामान बदल यासारख्या क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या खर्चावरही परिणाम होत आहे आणि कर्ज परत करण्याच्या दबावाखाली हे देश महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, ‘चीनने कर्ज देणे त्याच वेळी बंद केले जेव्हा त्याची सर्वात जास्त गरज होती. जेव्हा देश आधीच गंभीर आर्थिक समस्यांना तोंड देत आहेत, तेव्हा चीनने त्यांच्याकडून कर्ज वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे.’
बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हद्वारे चीन गरीब देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवत आहे
चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह, बीआरआय’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत ७५ गरीब देशांना हे कर्ज देण्यात आले. याअंतर्गत, चीन गरीब आणि विकसनशील देशांमध्ये रस्ते, जहाजबांधणी आणि विमानतळांसाठी शाळा, पूल आणि रुग्णालये बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज देत आहे. चीन गरीब देशांना जास्त व्याजदराने कर्ज देऊन आणि नंतर तेथे आपली धोरणात्मक उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी हालचाली करून कर्जाच्या सापळ्यात अडकवत आहे.
कर्ज देण्याच्या शर्यतीमुळेच चीन आज जगातील सर्वात मोठा कर्जदाता बनला आहे. २०१६ मध्ये, चीनचे एकूण कर्ज ५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले, जे सर्व पाश्चात्य कर्जदात्यांचे एकत्रित कर्ज आहे.
गेल्या महिन्यात, लोवी इन्स्टिट्यूटने केलेल्या विश्लेषणात असे आढळून आले की लाओस गंभीर कर्ज संकटात अडकला आहे कारण त्याने देशांतर्गत ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. चीनने त्याला भरपूर कर्जे दिली आणि लाओस विचार न करता देशांतर्गत ऊर्जेत गुंतवणूक करत राहिला. आता तो कर्जाच्या ओझ्याने दबलेला आहे.
तथापि, चीन सरकार कोणत्याही देशाला जाणूनबुजून कर्जाच्या सापळ्यात अडकवत आहे या आरोपांचे खंडन करते. अनेक देश असेही म्हणतात की जेव्हा सर्व देशांनी त्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला तेव्हा चीनने कर्जे दिली.
परंतु लोवीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की चीन आपल्या राजकीय फायद्यासाठी कर्जाचा वापर करू शकतो. ट्रम्प प्रशासनाने परदेशी मदतीत मोठी कपात केल्यामुळे असेही म्हटले जात आहे.
अहवालात होंडुरास, निकाराग्वा, सोलोमन बेटे, बुर्किना फासो आणि डोमिनिकन रिपब्लिकला मोठ्या प्रमाणात नवीन कर्जे देण्यात आल्याबद्दल देखील चर्चा आहे. या देशांनी तैवानशी संबंध संपवून चीनशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत आणि त्यानंतर १८ महिन्यांत चीनने या देशांना नवीन कर्जे दिली आहेत.
कर्ज वसूल करण्यासाठी चीनवर देशांतर्गत दबाव
चीनने पाकिस्तान, कझाकस्तान, लाओस आणि मंगोलियासह काही धोरणात्मक भागीदारांना मोठी कर्जे दिली आहेत. अर्जेंटिना, ब्राझील आणि इंडोनेशियासारख्या महत्त्वाच्या खनिजे आणि धातूंचे उत्पादन करणाऱ्या देशांनाही चीन कर्जे देत आहे.
मोठी कर्जे देणे एकीकडे चीनला फायदा देत असताना, त्याचे काही तोटे देखील आहेत. गरीब देश जास्त कर्जाशी झुंजत आहेत ज्यामध्ये कर्ज फेडणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे. यामुळे कर्ज वसुलीसाठी चीनवर देशांतर्गत दबाव देखील वाढत आहे.
चीन बीआरआय प्रकल्पाबद्दल खूपच कमी डेटा प्रकाशित करतो आणि लोवी इन्स्टिट्यूट म्हणते की चीनने दिलेल्या कर्जाची रक्कम खूपच कमी लेखली जाते. २०२१ मध्ये, एडडेटाने असा अंदाज लावला की चीनला तब्बल 385 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्ज वसूल करायचे आहे.
The Focus Explainer: China’s cunning, trapped 75 countries in a debt trap, pressured to return billions of dollars
महत्वाच्या बातम्या
- fighter jet भारताचे पाचव्या पिढीतील ‘स्टेल्थ फायटर जेट’ शत्रूसाठी काळ ठरणार
- AI video : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नावाने फसवणूक, AI व्हिडिओद्वारे वकिलाला लाखोंचा चुना
- PM Modi : गुजरातमधून पंतप्रधान मोदींचा पाकिस्तानला कडक संदेश, म्हणाले ‘आम्ही..’
- Corona : भारतात कोरोनाची नवी लाट! सक्रिय रुग्णसंख्या १०४७ तर मृत्यूसंख्या ११