• Download App
    जगातील पहिले शहर जेथे मांसाहार आहे बेकायदेशीर! The first city in the world where eating meat is illegal

    जगातील पहिले शहर जेथे मांसाहार आहे बेकायदेशीर!

    जाणून घ्या, का घेतला ऐतिहासिक निर्णय!


    विशेष प्रतनिधी

    भावनगर : गुजरातमधील भावनगर जिल्ह्यातील पालीताना हे जगातील पहिले असे शहर घोषित करण्यात आले आहे, जेथे मांसाहार बेकायदेशीर आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जैनांसाठी प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असलेल्या पालितानामध्ये मांसासाठी प्राण्यांची हत्या आणि मांस विक्री आणि सेवन बेकायदेशीर आणि दंडनीय ठरले. शहरातील सुमारे 250 कसाईची दुकाने बंद करण्याच्या मागणीसाठी सुमारे 200 जैन भिक्षूंनी केलेल्या आंदोलनानंतर हे पाऊल उचलले गेले.The first city in the world where eating meat is illegal



    राजकोटमधून मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ऑर्डरची मालिका सुरू झाली. या आदेशांनुसार सार्वजनिक ठिकाणी मांसाहारी पदार्थ तयार करणे आणि त्याचे प्रदर्शन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. वडोदराने लवकरच या उदाहरणाचे अनुसरण केले, त्यानंतर जुनागड आणि अहमदाबादने समान नियम लागू केले.

    मांसाहाराच्या विरोधकांनी असा युक्तिवाद केला की मांसाच्या प्रदर्शनामुळे त्यांच्या भावना दुखावल्या जातात आणि लोकांवर, विशेषत: मुलांवर नकारात्मक परिणाम होतो. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनीही या नियमांना ट्रॅफिक जाम कमी करण्याशी जोडले आहे.

    गुजरातमधील शाकाहार समर्थन प्रामुख्याने प्रबळ वैष्णव हिंदू संस्कृतीचा प्रभाव आहे. गुजरातच्या लोकसंख्येपैकी 88.5 टक्के हिंदू, जैन सुमारे 1टक्का आणि मुस्लिम आणि ख्रिश्चन प्रत्येकी 10 टक्के आहेत. वैष्णव ही राज्याची प्रमुख धार्मिक संस्कृती आहे. पालिताना आणि अहमदाबाद सारख्या शहरांच्या धोरणांचे प्रतीक असलेले गुजरातमधील शाकाहाराकडे वळणे, खोल सांस्कृतिक आणि धार्मिक मुळे प्रतिबिंबित करते.

    The first city in the world where eating meat is illegal

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही