विशेष प्रतिनिधी
श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासीत प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यामुळे काश्मीरमध्ये दहशतवाद उखडून टाकण्यास सुरूवात झाली आहे. इस्लामी दहशतवादामुळे आपले घर सोडावे लागलेल्या काश्मीरी पंडितांचे स्वगृही जाण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास प्रारंभ झाला आहे.The dream of Kashmiri Pandits to flee their homes due to Islamic terrorism will come true, 2,744 flats will be constructed under PM’s development package
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी पंतप्रधान विकास पॅकेजअंतर्गत काश्मीरी पंडितांसाठी २ हजार ७४४ फ्लॅट्स उभारण्यासाठी २७८ कनाल जमिन हस्तांतरित करण्यास नुकतीच मंजुरी प्रदान केली आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नव्वदच्या दशकात दहशतवाद चरम सीमेवर होता. यावेळी दहशतवाद्यांनी योजना आखून काश्मीरी पंडितांवर हल्ले सुरू केले. त्यांनी काश्मीर सोडून जावा यासाठीच हे करण्यात आले होते. मात्र, तत्कालिन कॉँग्रेसच्या सरकारने काश्मीरी पंडितांसाठी काहीही केले नाही.
त्यामुळे दहशतवादी आणि इस्लामी कट्टरतावाद्यांच्या अत्याचारामुळे काश्मीरी पंडितांना आपले घर सोडून देशातच अन्य राज्यांमध्ये पलायन करावे लागले होते. त्यानंतर आजतागायत काश्मीरी पंडित देशातील विविध राज्यांमध्ये निर्वासित म्हणून राहत आहेत.
कलम ३७० संपुष्टात येण्याच्या ऐतिहासित घटनेनंतर आता काश्मीरी पंडितांचे स्वगृही परतणेही ऐतिहासिक ठरणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल यांनी त्याविषयी नुकताच एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. उपराज्यपालांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनिक परिषदेने २०१५ सालच्या पंतप्रधान विकास पॅकेज अंतर्गत निर्वासित काश्मीरी पंडितांसाठी पाच जिल्ह्यांमध्ये २ हजार ७४४ फ्लॅट्सची उभारणी करण्यास मंजुरी दिली आहे.
त्यासाठी २७८ कनाल जमीन आपत्ती व्यवस्थापन, मदत, पुनर्वसन आणि पुनर्निमाण विभागास हस्तांतरीत केली जाणार आहे. येथे सध्या विविध राज्यांमध्ये राहणारे काश्मीरी पंडितांचे कुटुंब राहण्यास येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे फ्लॅट्स ५ जिल्ह्यांमधील ७ विविध ठिकाणी बांधले जाणार असून त्यासाठी अंदाजे ३५६ कोटी रुपए खर्च केले जाणार आहेत. या फ्लॅट्सची उभारणी १८ महिन्यात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ही घरे पंतप्रधान पॅकेजअंतर्गत काश्मीरमध्ये नोकरी प्राप्त होणाऱ्या काश्मीरी निर्वासितांना दिली जाणार आहेत.
आपल्या घरापासून उखडून सध्या देशाच्या विविध भागांमध्ये राहणाऱ्या निर्वासित काश्मीरी पंडिंतांचे आपल्या घरी परतण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची आहे, असे निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी प्रदेशातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
अन्य राज्यातून आता पुन्हा काश्मीर खोऱ्यात परतणाऱ्याची नोंदणी करण्याच्या कामास गती देण्यात येणार आहे. प्रत्येक काश्मीरी व्यक्तीची नोंदणी सरकारदरबारी होण्याकडे प्रशासनाने जातीने लक्ष द्यावे. या कामात विलंब अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारादेखील उपराज्यपाल सिन्हा यांनी दिला आहे.
The dream of Kashmiri Pandits to flee their homes due to Islamic terrorism will come true, 2,744 flats will be constructed under PM’s development package
महत्त्वाच्या बातम्या
- टाटा मोटर्स पुढील आठवड्यात वाढविणार मोटारींच्या किंमती, टियोगो, नेक्सॉन, हैरियार आणि सफारी होणार महाग
- बड्या घरचे श्वान शोधण्यासाठी पोलीस आणि महापालिकेची यंत्रणा लागली कामाला, पाकिस्तानातील गुजराणवाला येथील प्रकार
- बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्राने संसदेने मंजूर केले बाल न्याय सुधारणा विधेयक
- जगभर ढोल वाजवलेले कोरोनाविरुद्धचे केरळ मॉडेल अपयशी ठरतंय..? आकडेवारी तरी तसेच सांगतेय…