• Download App
    केजरीवालांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात आज सुनावणी |The Delhi High Court will hear the petition challenging Kejriwals arrest today

    केजरीवालांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात आज सुनावणी

    ईडीच्या अटकेनंतर त्यांनी २३ मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात आज म्हणजेच बुधवारी सुनावणी होणार आहे. ईडीच्या अटक आणि रिमांडच्या निर्णयाला ते उच्च न्यायालयात आव्हान देत आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.The Delhi High Court will hear the petition challenging Kejriwals arrest today

    सध्या ते तिहार तुरुंगात बंद आहेत. दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. ईडीच्या अटकेनंतर त्यांनी २३ मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.



    त्यानंतर न्यायालयाने याप्रकरणी ईडीला नोटीस बजावून २ एप्रिलपर्यंत उत्तर मागितले होते. त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काल, गुरूवारी संध्याकाळी, २ एप्रिल रोजी न्यायालयात उत्तर दाखल केले. यामध्ये आम आदमी पार्टीने केजरीवाल यांच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंग केल्याचे एजन्सीने म्हटले आहे.

    ईडीने उत्तरात काय म्हटले?

    अंमलबजावणी संचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली मद्य घोटाळ्यातील पैशांचा सर्वाधिक फायदा आम आदमी पक्षाला झाला आहे. 2022 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने हा पैसा खर्च केला. गोवा निवडणुकीत पक्षाने मद्य घोटाळ्यात सुमारे ४५ कोटी रुपये खर्च केल्याचे ईडीने म्हटले आहे.

    यासोबतच तपास यंत्रणेने न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही केजरीवाल यांना 9 समन्स पाठवले असून त्यांना या प्रकरणाच्या तपासात सहकार्य करण्याच्या अनेक संधी दिल्या आहेत. मात्र, केजरीवाल यांनी जाणूनबुजून एजन्सीचा आदेश पाळला नाही. ईडीने सांगितले की, प्रत्येक वेळी ते कोणत्या ना कोणत्या कारणाने तपासात सहभागी झाले नाहीत.

    The Delhi High Court will hear the petition challenging Kejriwals arrest today

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही