• Download App
    चाबहार बंदर संचालनाचा भारत + इराणमध्ये दीर्घकालीन करार; चीनच्या विस्तारवादाला, पाकिस्तानच्या लुडबुडीला चाप!!The contract will give a boost to regional connectivity linkages with Afghanistan, Central Asia and Eurasia.

    चाबहार बंदर संचालनाचा भारत + इराणमध्ये दीर्घकालीन करार; चीनच्या विस्तारवादाला, पाकिस्तानच्या लुडबुडीला चाप!!

    विशेष प्रतिनिधी

    तेहरान : पश्चिम आशियात सामरिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या इराण मधल्या चाबहार बंदराच्या संचालनासंदर्भात भारत आणि इराण यांच्यात दीर्घकालीन करार झाला. या करारामुळे एकाच वेळी चीन आणि पाकिस्तानला भारताने सामरिक दृष्ट्या काटशह दिला. चाबहार बंदर चालविण्यात चीनला जास्त रस होता. त्यातून पश्चिम आशियातील सागरी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याचा हेतू चीनला साध्य करवून घ्यायचा होता. त्याला पाकिस्ताननेही साथ दिली होती. परंतु भारताच्या मुत्सद्दी वर्तुळाने इराण बरोबर चाबहार बंदर संचालन करार करण्यात बाजी मारली.

    भारताचे बंदर विकास मंत्री सर्बानंद सोनवल यांनी भारतातर्फे करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराची माहिती सोनवल यांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर दिली.

    ती अशी :

    तेहरान, इराण येथे आज इराणचे रस्ते आणि शहरी विकास मंत्री महामहिम मेहरदाद बजरपाश यांच्या उपस्थितीत चाबहार बंदर संचालनावरील दीर्घकालीन द्विपक्षीय करारावर स्वाक्षरी करताना आनंद झाला.

    भारत आणि इराण संबंध तसेच प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीमधील ऐतिहासिक क्षण म्हणून भारत 10 वर्षांसाठी इराणच्या धोरणात्मक चाबहार बंदराचा विकास आणि संचालन करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदृष्टीतून भारत आणि इराण संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. त्यामध्ये आता चाबहार बंदराच्या संचलनाच्या दीर्घकालीन कराराची भर पडली आहे.

    या करारामुळे केवळ भारत आणि इराण यांचे संबंध मजबूत झालेत असे नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळी आणि सागरी क्षेत्रावर भारताचा प्रभाव वाढला आहे. इराण, अफगाणिस्तान, युरेशिया आणि मध्य आशियाई प्रजासत्ताकांसाठी भारताला पर्यायी व्यापार मार्ग उपलब्ध करून देऊन जागतिक व्यापार वाढविण्याच्या मोदीजींच्या संकल्पनेतून इराणशी हा करार संपन्न झाला आहे. चाबहार बंदराचे भारताचे कार्य मानवतावादी मदत पुरवण्यासाठी, प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी नवीन क्षेत्रे खुली करण्यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण ठरेल.

    The contract will give a boost to regional connectivity linkages with Afghanistan, Central Asia and Eurasia.

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले – पराली जाळणाऱ्यांना अटक का नाही, दंड अपुरा, शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्याची गरज

    Nirmala Sitharaman : GST सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत 2 लाख कोटी येतील; अर्थमंत्री म्हणाल्या- दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील, सामान्य लोकांकडे जास्त पैसे शिल्लक राहतील

    EC Voters : देशभरात बिहारप्रमाणे SIR; अर्ध्याहून अधिक मतदारांना कागदपत्रे मागणार नाहीत