• Download App
    सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली चिंता : विरोधकांना चिरडून राज्य करणे धोक्याचे|The Chief Justice expressed concern: the threat to rule the opponent

    सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली चिंता : विरोधकांना चिरडून राज्य करणे धोक्याचे

    वृत्तसंस्था

    जयपूर : सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू शनिवारी जयपूरमध्ये दोन समारंभात उपस्थित होते. या वेळी न्यायमूर्ती आणि नेत्यांनी परस्परांवर कठोर टिप्पण्या केल्या. देशातील सद्य:स्थितीत प्रशासन आणि न्यायपालिकेत सुधारणांची गरजही या वेळी सांगितली.The Chief Justice expressed concern: the threat to rule the opponent

    सरन्यायाधीश रमणा यांनी देशातील राजकीय क्षेत्रात नैतिकतेची होत असलेली घसरण चिंताजनक असल्याचे सांगितले. पूर्वी सरकार व विरोधी पक्षांना परस्परांबद्दल आदर होता. दुर्दैवाने आता विरोधकांचे स्थान फार राहिले नाही. संसद आणि विधिमंडळातील कामकाजाबद्दलही सरन्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली.



    ते म्हणाले, सखोल चर्चा न करता, पडताळणी न करता कायदे केले जात आहेत. आज सत्ताधारी पक्ष विरोधकांना चिरडून टाकण्याचा विचार करतो. सरकारविरुद्ध बोलले की विरोधक जणू सरकारमध्ये असलेल्यांचा शत्रूच होतो. ही गोष्ट देशात पारदर्शक लोकशाहीसाठी फार चांगले संकेत देणारी नाही.

    काय म्हणाले गहलोत?

    राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत म्हणाले, जजच्या निवृत्तीच्या योजनेबाबत चिंता वाटते. सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी लोकशाही धोक्यात असल्याचे नमूद केले. नंतर यातील एक सरन्यायाधीश झाले. मी यावर राष्ट्रपतींना विचारले की, गोगोई पूर्वी चांगले होते की आता? सुप्रीम कोर्टात वकिलांची फी इतकी आहे की सामान्य माणूस तेथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. देशात घोडेबाजार करून सरकारे पाडली जातात. माझे सरकार कसे वाचले आश्चर्य वाटते. दोन न्यायमूर्तींनी एका प्रकरणात निकाल दिला तर त्याविरुद्ध ११६ लोकांना उभे करण्यात आले.

    The Chief Justice expressed concern: the threat to rule the opponent

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य