• Download App
    सरन्यायाधिश पीडीपीच्या नेत्याला म्हणाले धोकादायक माणूस|The chief justice called the PDP leader a dangerous man

    पीडीपीचा नेता व बंगळूर बॉम्बस्फोटातील आरोपी मदनीला उद्देशून सरन्यायाधीश म्हणाले, हा तर धोकादायक माणूस!

    बंगळुरूतील २००८ च्या बाम्बस्फोटातील आरोपी अब्दुल नझीर मदनी हा धोकादायक माणूस असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला केरळमध्ये जाण्याची परवनगी नाकारली आहे. पीपल्स डेमॉक्रॅटीक पार्टीचा नेता असलेल्या मदनी याने आरोग्याची समस्या पुढे करून केरळमध्ये जाण्यासाठी परवानगीचा अर्ज केला होता.The chief justice called the PDP leader a dangerous man


    विशेष प्रतिनिधी 

    नवी दिल्ली : बंगळुरूतील २००८ च्या बाम्बस्फोटातील आरोपी अब्दुल नझीर मदनी हा धोकादायक माणूस असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला केरळमध्ये जाण्याची परवनगी नाकारली आहे. पीपल्स डेमॉक्रॅटीक पार्टीचा नेता असलेल्या मदनी याने आरोग्याची समस्या पुढे करून केरळमध्ये जाण्यासाठी परवानगीचा अर्ज केला होता.

    सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने माऊडनी याच्या याचिकेवरील निकाल राखीव ठेवला आहे. आरोग्याची समस्या असल्याने मदनय याला त्याच्या केरळमधील मुळ गावी राहण्याची परवानगी देण्यासाठी परवानगीअशी याचिका करण्यात आली होती.



    मदनी हा धोकादायक माणूस असल्याचे सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांनी त्याच्या वकीलांना सांगितले.बंगळुरुमधील २००८ च्या बॉम्बस्फोटाचा खटला अत्यंत मंद गतीने चालू आहे. यामध्ये कर्नाटक राज्य सरकारचा दोष आहे.

    सत्र न्यायालयापुढे गोगलगायीच्या गतीने खटला पुढे चालला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कारागृहात असलेल्या मदनी याला २०१४ मध्ये जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे आता सहा वर्षानंतर त्याच्या मुळ गावी राहण्याची परवानगी द्यावी असे त्याच्या वकीलाने म्हटले होते.

    भारताचं आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाºया बंगळुरुतल्या अत्यंत गजबजलेल्या सहा ठिकाणी १२-१५ मिनिटांत सहा बॉम्बस्फोट झाले होते. यामध्ये एकाचा मृत्यू तर २० जण जखमी झाले होते.

    The chief justice called the PDP leader a dangerous man

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही