विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : नवीन करकायदा लागू झाल्यावर सरकारकडून चार कंपन्यांकडून वसूल केलेला आठ हजार कोटी रुपयांचा कर परत देईल अशी माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष जे. बी. मोहपात्रा यांनी दिली आहे.The central government will return Rs 8,000 crore to companies once the new tax law comes into force
अनेक कंपन्यांसोबत सुरू असलेला करविवाद संपविण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने प्राप्ति कर विधेयक सुधारणा मांडले आहे. पुढील आठवड्यात ते मंजूर झाल्यावर कायद्यात रुपांतर होईल. यामध्ये रेट्रोस्पेक्टिव्ह अर्थात पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅपिटल गेनवर कर आकारणीची तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास सध्या सुरू असलेल्या केर्न एनर्जी आणि व्होडाफोन कर प्रकरणावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. २८ मे २०१२ पूर्वी केलेल्या हस्तांतरणावरील कर आकारणी रद्द करण्याची तरतूद आहे.
केर्न एनर्जी आणि व्होडाफोन यासह एकूण १७ कंपन्यांसोबत पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणीचा वाद सुरू आहे. २०१२ मध्ये यूपीएह्णसरकारच्या कार्यकाळात प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रणव मुखर्जी हे अर्थमंत्री होते. अप्रत्यक्ष हस्तांतराच्या प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅपिटल गेन टॅक्सची मागणी करण्यात आली होती.
ब्रिटनच्या व्होडाफोनकडून केंद्र सरकारने २० हजार कोटी रुपयांच्या रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सची मागणी केली होती. सर्वाेच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये कंपनीने मांडलेली प्राप्तिकरासंदभार्तील व्याख्या योग्य ठरवली होती. त्यानंतर सरकारने विधेयकामध्ये सुधारणा केली होती. हा वाद न सुटल्याने कंपनीने २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे कंपनीला दिलासा मिळाला होता.
अशी स्थिती ब्रिटनच्याच केर्न प्रकरणात आहे. कंपनीने २००६ मध्ये भारतीय सहकंपनीची बीएसईमध्ये नोंदणी केली होती. त्यावर केंद्र सरकारने पाच वर्षांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने १० हजार २४७ कोटी रुपयांची कर आकारणी केली होती. हे प्रकरणदेखील आंतरराष्ट्रीय लवादात पोहोचले होते. लवादाने केर्न एनर्जी च्या बाजूने निर्णय देऊन ८ हजार ८०० कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश भारत सरकारला दिले होते.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास व्होडाफोन, केर्न व इतर कंपन्यांतर्फे भारत सरकारविरोधात देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेली प्रकरणे मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच कर आकारणी देखील रद्द करण्यात येईल. ा त्यांच्याकडून जमा करण्यात आलेला करदेखील परत करण्यात येईल.
The central government will return Rs 8,000 crore to companies once the new tax law comes into force
महत्त्वाच्या बातम्या
- सैफ-करीना तिसऱ्या मुलाचे नाव औरंगजेब ठेवणार, मुघलांची आयपीएल टीम तयार करत आहेत, नेटकऱ्यां चा दुसऱ्या मुलाच्या नावावरून निशाणा
- राज्यसभेतील दांडीबहाद्दर भाजपा खासदारांची पंतप्रधान घेणार झाडाझडती
- पेगासिस प्रकरणी याचिका दाखल करणाऱ्यांना न्यायालयाने फटकारले, वादविवाद केवळ न्यायालयातच व्हायला हवा, सोशल मीडियावर नाही
- पश्चिम बंगालमधील धक्कादायक घटना, भाजपा कार्यकर्त्याच्य ३४ वर्षीय पत्नीवर घरात घुसून सहा जणांकडून सामूहिक बलात्कार, तृणकूल कॉँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे कृत्य
- प्रीतम मुंडे, नवनीत राणांनी शिवसेनेला लोकसभेत धू धू धूतले, मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर तुमचा कळवळा कोठे गेला होता?