वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Central government केंद्र सरकारने शुक्रवारी संसदेत सांगितले की, चीन दोन नवीन काउंटी (शहर) बांधत असल्याची माहितीCentral government भारताला मिळाली आहे, ज्याचा एक भाग लडाखमध्ये येतो. सरकारने सांगितले की राजनैतिक पातळीवर तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे.
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह म्हणाले,
भारतीय भूमीवर चीनचा बेकायदेशीर कब्जा कधीही स्वीकारला गेला नाही. नवीन काउंटीच्या निर्मितीमुळे या क्षेत्रावरील भारताच्या भूमिकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि चीनच्या बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीच्या कब्जाला कोणताही वैधता मिळणार नाही.
चीनमध्ये, काउंटी म्हणजे नगरपालिकेच्या खाली असलेले युनिट
लडाखजवळील शिंजियानमधील होतान भागात दोन नवीन काउंटी निर्माण करण्यात आल्या आहेत.
काउंटी ही चीनमधील एक प्रशासकीय युनिट आहे. त्याला ‘श्येन’ म्हणतात.
काउंटी हे नगरपालिकांच्या खाली असलेले युनिट आहे, ज्यांना वस्ती म्हणता येईल.
एका काउंटीमध्ये ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भाग असू शकतात.
डिसेंबरमध्ये चीनने दोन नवीन काउंटींची निर्मिती करण्याची घोषणा केली
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये चीनने होतान प्रांतात हे’आन आणि हेकांग या दोन नवीन काउंटींची निर्मिती करण्याची घोषणा केली. तेव्हा भारताने स्पष्टपणे सांगितले होते की या काउंटींमध्ये असलेले काही भाग भारताच्या केंद्रशासित प्रदेश लडाखचा भाग आहेत आणि चीनचा दावा पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
त्यानंतर चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण बांधण्याची घोषणाही केली होती. भारतानेही यावर आक्षेप घेतला होता.
मंत्री म्हणाले- सीमेजवळील पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित
परराष्ट्र मंत्रालयाला विचारण्यात आले की चीनने होतान प्रांतात दोन काउंटी निर्माण केल्याची माहिती सरकारला होती का, ज्यामध्ये लडाखला लागून असलेला भारतीय भूभाग देखील समाविष्ट आहे? जर हो, तर या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने कोणते धोरणात्मक आणि राजनैतिक उपाय केले आहेत?
यावर उत्तर देताना परराष्ट्र राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, भारत सरकारला याची जाणीव आहे. सरकारला माहिती आहे की चीन सीमेजवळ पायाभूत सुविधा विकसित करत आहे. ते म्हणाले की, सरकार सीमेजवळील भागात पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देत आहे जेणेकरून या भागातील विकासाला गती मिळेल आणि त्याच वेळी भारताच्या धोरणात्मक आणि सुरक्षा गरजा देखील पूर्ण करता येतील.
रस्ते, पूल आणि बोगद्यांचे जाळे वाढले
परराष्ट्र राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या दशकात (२०१४-२०२४) सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढली आहे. ते म्हणाले की, सीमा रस्ते संघटनेने (BRO) गेल्या दशकापेक्षा तिप्पट खर्च केला आहे.
ते म्हणाले की, रस्ते जाळे, पूल आणि बोगद्यांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. यामुळे स्थानिक लोकसंख्येला कनेक्टिव्हिटी आणि सैन्याला चांगली रसद पुरवण्यात मदत झाली आहे.
भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या सर्व घडामोडींवर सरकार नेहमीच बारकाईने लक्ष ठेवते आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय करते, असे मंत्री म्हणाले.
The central government said in Parliament – China’s illegal occupation is unacceptable; they built 2 new cities in Ladakh!
महत्वाच्या बातम्या
- Central government : केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; एक एप्रिलपासून हटणार 20 % कांदा निर्यात शुल्क
- Sushant Singh Rajput सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येला कोणीही जबाबदार नाही?
- Onion मोठी बातमी! एप्रिलपासून कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द
- Nagpur incident नागपूर घटनेबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविण्याचे पोलीस विभागाला निर्देश