• Download App
    केंद्र सरकारकडून तब्बल एक कोटी कुटुंबांना मोफत वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा The central government has paved the way for free electricity for nearly one crore families

    केंद्र सरकारकडून तब्बल एक कोटी कुटुंबांना मोफत वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा

    केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली माहिती

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : देशातील या 1 कोटी कुटुंबांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण या घरांना 300 युनिट मोफत वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्याला मंजुरी मिळाली आहे. The central government has paved the way for free electricity for nearly one crore families

    योजनेच्या मंजुरीची घोषणा करताना केंद्रीय अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, या योजनेंतर्गत 1 कोटी घरांना 300 युनिट मोफत वीज मिळेल आणि वार्षिक 15,000 हजार रुपयांची बचत होईल.13 फेब्रुवारी रोजीच या योजनेचा शुभारंभ करताना मोदींनी ट्वीट केले होते. ज्यात असं लिहिलं होतं की, देशातील 1 कोटी कुटुंबांना मोफत वीज मिळेल.


    सेंथिल कुमारां यांच्या ‘गोमूत्र’ विधानावरून अनुराग ठाकूर यांचा राहुल गांधींवर निशाणा, म्हणाले…


    एवढेच नाही तर पंतप्रधानांनी देशातील जनतेला संदेशही दिला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी सांगितले की छतावरील सौर यंत्रणा लोकप्रिय होण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरी संस्था आणि पंचायतींना प्रोत्साहन दिले जाईल. याशिवाय या योजनेमुळे रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होणार आहेत.

    या योजनेच्या माध्यमातून लोकांचे उत्पन्न वाढण्यासही मदत होणार आहे. काही दिवसांत ही योजना आणखी विस्तारली जाणार असून, त्यामुळे देशाला कमी खर्चात अधिक विजेची भेट मिळणार आहे. यासाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. आता लाभार्थ्यांना ही संधी किती लवकर मिळते हे पाहायचे आहे.

    The central government has paved the way for free electricity for nearly one crore families

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही