शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Central government केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी अखिल भारतीय पोलीस विज्ञान परिषदेला संबोधित करताना मोठा दावा केला. ते म्हणतात की देशात तीन नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर अनेक बदल झाले आहेत. यामध्ये एफआयआर दाखल झाल्यापासून तीन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळेल. येत्या दशकात भारतीय फौजदारी न्याय व्यवस्था जगातील सर्वात वैज्ञानिक आणि वेगवान बनणार आहे. इतकेच नाही तर आगामी संविधान दिनापर्यंत म्हणजेच २६ नोव्हेंबरपर्यंत देशातील कारागृहात एक तृतीयांश शिक्षा भोगलेला एकही कैदी शिल्लक राहणार नाही.Central government
राष्ट्रीय रक्षा शक्ती विद्यापीठ आणि पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ब्युरो यांनी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात शाह म्हणाले की, सायबर गुन्हे, सीमेवरून होणारी घुसखोरी, ड्रोन, अंमली पदार्थ आणि गडद जाळे ही पाच क्षेत्रे पुढील काळात देश आणि जगासमोरील सर्वात मोठी आव्हाने असतील. कायद्याच्या रक्षकांना कायदा मोडणाऱ्यांपेक्षा दोन पावले पुढे राहावे लागणार आहे.
शहा यांच्या म्हणण्यानुसार, ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षांपूर्वी त्यांच्या पद्धतीने कायदे तयार केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने या कायद्यांमध्ये बरेच बदल केले आहेत. देशातील नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करताना त्यांचे घटनात्मक अधिकार ठरवण्याचे काम केले आहे. पोलिसांच्या कारवाईपासून न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंत वेळ मर्यादित आहे. तीन नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर आता एफआयआर नोंदवल्यानंतर देशातील नागरिकांना तीन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात प्रवेश मिळेल.एका कैद्याने एक तृतीयांश शिक्षेची शिक्षा पूर्ण केली तरी त्याला न्यायापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, यासाठी सरकार प्रयत्न करेल, असे अमित शहा म्हणाले.
The central government has made a big announcement regarding the country prisons
महत्वाच्या बातम्या
- बखर लाईव्हच्या वृत्ताची दखल, क्रिप्टोकरन्सी घोटाळ्यावर भाजप राष्ट्रीय प्रवक्त्यांचे पाच प्रश्न
- Amitabh Gupta अमिताभ गुप्ता म्हणाले दीडशे कोटी दुबईला पोहोचवा, सुप्रिया सुळे म्हणाल्या लवकर कॅश हवी
- Supriya Sule, Nana Patole : क्रिप्टोकरन्सी घोटाळ्यातील पैशाची चोरी करून महाविकास आघाडीचा निवडणुकीचा खर्च, सुप्रिया सुळे, नाना पटोलेंनी अमिताभ गुप्तांवर आणला दबाव
- Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट, अलाहाबाद हायकोर्टास बॉम्बस्फोटाची धमकी