• Download App
    केंद्र सरकारने सुरक्षा, आर्थिक-राजकीय बाबींवर कॅबिनेट समित्या स्थापन केल्या; 5 मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांचाही समावेश|The Central Government constituted Cabinet Committees on Security, Economic and Political Affairs; 5 including ministers of allied parties

    केंद्र सरकारने सुरक्षा, आर्थिक-राजकीय बाबींवर कॅबिनेट समित्या स्थापन केल्या; 5 मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांचाही समावेश

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : मोदी सरकारने बुधवारी सुरक्षा, आर्थिक व्यवहार आणि राजकीय घडामोडींसाठी कॅबिनेट समित्यांची स्थापना केली. या समित्या देशाच्या सुरक्षा, आर्थिक आणि राजकीय विषयांशी संबंधित मोठे निर्णय घेतात.The Central Government constituted Cabinet Committees on Security, Economic and Political Affairs; 5 including ministers of allied parties

    यावेळी भाजपच्या मंत्र्यांव्यतिरिक्त एनडीएतील जेडीयू, टीडीपी, जेडीएस, शिवसेना (शिंदे गट) आणि लोक जनशक्ती पार्टी-रामविलास (एलजेपी-आर) या मंत्र्यांचाही या समित्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.



    मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर (2014 नंतर) पहिल्यांदाच एनडीएच्या मित्रपक्षांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात कॅबिनेट समित्यांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.

    कोणत्या समितीत कोण आहे

    सुरक्षा मंत्रिमंडळ समिती: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर.

    आर्थिक घडामोडींवर मंत्रिमंडळ समिती: पंतप्रधान मोदींव्यतिरिक्त राजनाथ सिंह, अमित शहा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि अवजड उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी (JDS) यांचा समावेश आहे. या समितीत वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​लालन सिंह (JDU) यांचाही समावेश आहे.

    राजकीय घडामोडींवरील मंत्रिमंडळ समितीः राजनाथ सिंह, अमित शहा, निर्मला सीतारमण, लालन सिंग, जेपी नड्डा, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू (टीडीपी), आदिवासी व्यवहार मंत्री जुआल ओराव, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आणि जलसंपदा मंत्री सी.आर.पाटील यांचा समावेश आहे. त्यात कायदा राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि एल मुरुगन यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

    24 राज्यातील 72 मंत्री, सर्वात जास्त उत्तर प्रदेशातून 11 मंत्री

    उत्तर प्रदेश – नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बी एल वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल, किर्तिवर्धन सिंह

    बिहार – चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण चौधरी, सतीश दुबे

    महाराष्ट्र – पीयुष गोयल, नितीन गडकरी, प्रतापराव जाधव, रक्षा खडसे, रामदास आठवले, मुरलीधर मोहोळ

    गुजरात – अमित शहा, एस जयशंकर, मनसुख मांडविया, सी. आर. पाटील, निमुबेन बंभानिया

    कर्नाटक – निर्मला सितारमण, एचडी कुमारस्वामी, प्रल्हाद जोशी, शोभा करंदलाजे, वी सोमन्ना

    मध्य प्रदेश – शिवराजसिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, वीरेंद्र कुमार खटीक. दुर्गा दास उइके

    राजस्थान – गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, भगीरथ चौधरी

    ओडिशा – अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, जुएल ओराव

    हरियाणा – एम. एल. खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर

    झारखंड – संजय सेठ, अन्नपुर्णा देवी

    पश्चिम बंगाल – शांतनू ठाकुर, सुकांत मजुमदार

    तेलंगणा – जी किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार

    आसाम – सर्बानंद सोनोवाल, पवित्रा मार्गरीटा

    केरळ – सुरेश गोपी, जॉर्ज कुरियन

    बाकी उर्वरित राज्यांतील एक-एक मंत्री – हिमाचलहून जेपी नड्डा, गोव्यातून श्रीपद येसो नाईक, जम्मू काश्मीरहून जितेंद्र सिंह, अरुणाचल प्रदेशहून किरेन रिजिजू, तामिळनाडूतून एल. मुरुगन, छत्तीसगडमधून तोखन साहू, पंजाबहून रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तराखंडहून अजय टम्टा, दिल्लीहून हर्ष मल्होत्रा

    The Central Government constituted Cabinet Committees on Security, Economic and Political Affairs; 5 including ministers of allied parties

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Karnataka : कर्नाटकच्या माजी डीजीपीच्या हत्येप्रकरणी पत्नीला अटक

    Rahul Gandhi : कर्नाटकनंतर राहुल गांधी यांचे हिमाचल-तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र

    रोजगाराच्या संधी वाढल्या, EPFOने फेब्रुवारीमध्ये १६.१ लाख सदस्य जोडले