सरकार अतिरिक्त 15,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची शक्यता आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या वतीने, राज्यांना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत मोफत अन्नधान्य घेणे सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे, कारण ही योजना आता केंद्राने पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे. यापूर्वी ही योजना ३१ डिसेंबरला संपत होती. The Center has issued major directives to the states on free ration
फायनान्शिअल एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, पुढील आदेशापर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत अन्नधान्य वितरण सुरू ठेवण्याचा संदेश अन्न मंत्रालयाकडून FCI ला देण्यात आला आहे.
5 वर्षांची योजना वाढवली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वतीने छत्तीसगडमधील निवडणूक रॅलीत डिसेंबर 2023 मध्ये संपणारी मोफत रेशन योजना पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली. सरकारने एफसीआयला पाठवलेली माहिती ही योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचे एक पाऊल मानले जात आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) व्यतिरिक्त, सरकार मोफत रेशनच्या वितरणावर अतिरिक्त 15,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची शक्यता आहे. AFSA अंतर्गत, सरकार आधीच अनुदानावर धान्य पुरवते. अधिकृत अंदाजानुसार, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना नियोजित वेळेनुसार चालवण्यासाठी सुमारे 11 लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल.
FCI चा तांदूळ आणि गव्हाची किंमत 2023-24 या आर्थिक वर्षात 39.18 रुपये प्रति किलो आणि 27.03 रुपये प्रति किलो असण्याचा अंदाज आहे, जो आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 35.62 रुपये प्रति किलो आणि 27.03 रुपये प्रति किलो होता.
The Center has issued major directives to the states on free ration
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधी दिल्लीतून नांदेडला येत तेलंगणात प्रचारासाठी रवाना, पण प्रकाश आंबेडकरांच्या संविधान रॅलीसाठी फक्त पत्राद्वारे शुभेच्छा!!
- इस्रायली ओलीसांच्या सुटकेवर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
- इस्त्रायल अन् हमासमध्ये 49 दिवसांच्या युद्धानंतर, 4 दिवसांचा युद्धविराम!
- Rajasthan Election 2023 : जोधपूर जिल्हा प्रशासनाने मतदारांसाठी छापली लग्नपत्रिकेसारखी निमंत्रण पत्रिका!
- पुढच्या 23 दिवसांत 35 लाख शुभमंगल सावधान; 4.25 लाख कोटींची उलाढाल!!