विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – भारतीय अर्थिक सुधारणा पर्वाचे दे ३० वे वर्ष आहे. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणा हे २० व्या शतकातले क्रांतिकारक पाऊल आहे. आता हिंदुस्थानला २१ व्या शतकातल्या आर्थिक सुधारणांची गरज आहे. ही transformational, अर्थात परिवर्तनाची गरज आहे. नुसते incremental, अर्थात वाढीव प्रयत्न करून चालणार नाहीत. त्या दृष्टीने मोदी सरकार पावले उचत आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत systemic reforms अर्थात प्रणालींमध्येच सुधारणा करीत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. The 1991 reforms were the 20th-century story. Being undertaken today are the reforms for a New India of the 21st century
भारतीय अर्थिक सुधारणा पर्वाचे दे ३० वे वर्ष आहे. या निमित्त हिंदुस्थान टाइम्समध्ये विशेष लेख लिहून सीतारामन यांनी केंद्रातील मोदी सरकार करीत असलेल्या आर्थिक सुधारणांचे विश्लेषण केले आहे. त्यांनी देशाच्या अर्थिक सुधारणेचे विविध पैलू उलगडून दाखविले आहेत.
पी. व्ही. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी या तीनही पंतप्रधानांच्या सरकारच्या काळातली आर्थिक सुधारणांची वैशिष्ट्ये त्यांनी अधोरेखित केली आहेत. नरसिंह रावांनी लायसन्स राज, कोटा सिस्टिम, लालफीत शाही संपवून टाकली. भारतीय उद्योग जगताला मोकळा श्वास घेऊ दिला. त्याला जाचक नियमांच्या जंजाळातून मुक्त करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे वातावरण तयार करून दिले. देशाला आर्थिक दिवाळखोरीतून बाहेर काढून नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पाया घातला.
त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने आर्थिक सुधारणांचे पर्व पुढे नेले. उद्योगक्षेत्राला सुविधा दिल्या. परकीय गुंतवणूक वाढविण्यासाठी लक्ष केंद्रीत करून आयटीसारखी नव्या क्षेत्रांच्या वाढीसाठी भारतीय भूमी खुली केली. वाजपेयी सरकारने वस्तू आणि सेवाकराच्या (GST) अंमलबजावणीसाठी राजकीय पाया तयार केला.
पण त्यानंतर २००४ ते २०१४ या कालावधीत आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. देशाला अर्थमंत्री म्हणून दिशा देणाऱ्या पंतप्रधानांच्या (डॉ. मनमोहन सिंग) काळात हे घडले. देशाची १० वर्षे वाया गेली. जर आपण नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग जोडीला आर्थिक सुधारणांसाठी नावाजत असू, तर त्यांनीच राबविलेल्या आर्थिक सुधारणा पुढे नेण्यात डॉ. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान झाल्यानंतर अपयशी ठरले ही वस्तुस्थिती देखील मान्य केली पाहिजे.
आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने दिवाळखोरी कोड (IBC) मंजूर करून घेतले. ते मागच्या दशकातच लागू व्हायला हवे होते. मोदी सरकारचा कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेपावर विश्वास आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रण कमी करण्यासाठी आम्ही पावले उचलत आहोत.
निर्गुंतवणूक, नियंत्रणमुक्तता आणि निधीची उपलब्धता या प्रक्रिया एकाच वेळी मोदी सरकारने सुरू ठेवल्या आहेत. जनधन, आधार, उज्ज्वला, स्वच्छता, आयुष्यमान या फक्त सेवाभावी योजना नाहीत. त्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत देशातल्या गरीबातल्या गरीब व्यक्तीला स्थान मिळवून देण्याचा एक यशस्वी प्रयत्न आहे. मुद्रा, स्वनिधी योजनांमधून मध्यम वर्गाच्या आत्मनिर्भरतेचा यशस्वी प्रयत्न आहे. तर नियंत्रणमुक्ततेतून मोठ्या उद्योगांना नुसता दिलासा नाही तर गुंतवणूकीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
मोदी सरकार करीत असलेल्या या २१ शतकातल्या आर्थिक सुधारणा आहेत.
The 1991 reforms were the 20th-century story. Being undertaken today are the reforms for a New India of the 21st century
महत्त्वाच्या बातम्या