एक हजार रुपयांपेक्षा स्वस्त असलेल्या रेडिमेड कपड्यांवर जीएसटीचा दर 5 टक्के आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये सरकारने हा दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन दर 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार असले तरी वस्त्रोद्योग सरकारच्या निर्णयावर नाराज आहे. या निर्णयामुळे गारमेंट उद्योगाच्या 85 टक्के बाजारपेठेवर परिणाम होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, अंतिम उत्पादनाच्या किमती थेट 80 टक्क्यांनी वाढतील. Textile industry hike in GST rate for garments under 1000 rupees From january 2022
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : एक हजार रुपयांपेक्षा स्वस्त असलेल्या रेडिमेड कपड्यांवर जीएसटीचा दर 5 टक्के आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये सरकारने हा दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन दर 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार असले तरी वस्त्रोद्योग सरकारच्या निर्णयावर नाराज आहे. या निर्णयामुळे गारमेंट उद्योगाच्या 85 टक्के बाजारपेठेवर परिणाम होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, अंतिम उत्पादनाच्या किमती थेट 80 टक्क्यांनी वाढतील.
सरकारने अशा कपड्यांवरील जीएसटी दर वाढवण्याचा निर्णय आधीच घेतला होता. ती दोन वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. आता अर्थव्यवस्था आणि उद्योग दोघेही कोरोनापासून सावरत आहेत. अशा स्थितीत योग्य वेळी कर दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगाच्या उलट शुल्क संरचनेचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर म्हणजे काय?
इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर ही एक समस्या आहे ज्यामध्ये उत्पादनावरील इनपुट कर जास्त असतो, तर अंतिम उत्पादनावरील कर कमी असतो. सोप्या शब्दांत, उत्पादकांना उत्पादनाच्या कच्च्या मालावर जास्त जीएसटी मिळतो, तर अंतिम उत्पादनावर कर दर कमी असतो. जीएसटी परिषदेने अनेक उद्योगांसाठी इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरची समस्या सोडवली आहे. असे असूनही पादत्राणे, कापड, फार्मास्युटिकल्स आणि खत उद्योगात ते अजूनही प्रचलित आहे.
15% क्षेत्रासमोर उलट शुल्क समस्या
वस्त्रोद्योगाच्या समस्येबद्दल बोलताना ते म्हणतात की, केवळ 15 टक्के वस्त्रोद्योग क्षेत्रालाच उलट शुल्क रचनेचा फटका बसला आहे. त्याच वेळी, कर दरात वाढ झाल्यामुळे, उत्पादनाच्या 85 टक्के किंमतीत अनावश्यक वाढ होईल. त्यामुळे एमएसएमई क्षेत्राला मोठा फटका बसणार आहे.
वस्त्रोद्योगात मोठ्या संख्येने एमएसएमई
उद्यम आधार पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2015 ते जून 2020 दरम्यान नोंदणी केलेल्या MSME कापड उत्पादकांची संख्या 6 लाख 51 हजार 512 आहे. त्याच वेळी, परिधान एमएसएमईची संख्या 4 लाख 28 हजार 864 आहे. गारमेंट उद्योग अजूनही कोविडपूर्व पातळीच्या ६५ टक्के आहे.
20 टक्के लोक बेरोजगार
वस्त्रोद्योग रोजगार निर्मितीत आघाडीवर आहे. कोरोनाच्या काळात या उद्योगात काम करणारे २० टक्के लोक बेरोजगार झाले. दुसऱ्या लाटेनंतर या क्षेत्रात पुन्हा एकदा सुधारणा दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत कराचे दर वाढवले तर त्याचा परिणाम सुधारणेवर होईल, असे वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे म्हणणे आहे.
Textile industry hike in GST rate for garments under 1000 rupees From january 2022
महत्त्वाच्या बातम्या
- पुणे महापालिकेत महिलाराज ; नव्या सभागृहात ८७ नगरसेविकांचा पन्नास टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश
- IND vs SCO T20 Playing 11: भारतीय संघाला स्कॉटलंडविरुद्ध मोठा विजय नोंदवावा लागेल, ही शेवटची प्लेयिंग इलेव्हन असू शकते
- अनिल देशमुखांच्या कोठडीची मुदत संपण्यापूर्वी मुलगा ऋषिकेश देशमुखची ईडी चौकशी
- बीड : दिवाळी दिवशीच बस स्थानकातच चालकाचा आत्महत्येचा प्रयत्न