पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पहलगाम मध्ये दहशतवादी हल्ला करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सौदी अरेबिया दौरा आणि अमेरिकन उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांचा भारत दौरा यांचे “पॉलिटिकल टायमिंग” निवडले, याविषयी देशी आणि परदेशी माध्यमांमध्ये भरपूर चर्चा झाली. पण त्यापलीकडे जाऊन एका मुद्द्यावर मात्र फारशी कुणी चर्चा केली नाही, ती म्हणजे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना भारताला जखमा देऊन मोदी सरकारने केलेल्या कायदेशीर सुधारणा रोखायच्या होत्या आणि त्यामध्ये दहशतवादी हल्ला + पाकिस्तानी प्रपोगंडा + भारतातला अजेंडा यांचे झ्यांगट जमले. यावर कुणी फारशी चर्चा केली नाही. म्हणूनच त्यावर काही प्रकाश टाकता येईल.
इस्लामी जिहादी दहशतवाद्यांना, पाकिस्तानी लष्करी इकोसिस्टीमला आणि भारतातल्या लिबरल पुरोगाम्यांना मोदी सरकार करत असलेल्या कुठल्याच कायदेशीर सुधारणा मान्य नाहीत. पण मोदी सरकारने या तिघांच्या झ्यांगटला ओलांडून काही कायदेशीर सुधारणा केल्याच. CAA/NRC, ट्रिपल तलाक विरोधी कायदा, 35 A आणि 370 कलम रद्द, वक्फ सुधारणा कायदा, सीमावर्ती क्षेत्रांमध्ये 50 किलोमीटर पर्यंत केंद्रीय संरक्षण दलांच्या अधिकारांमध्ये वाढ हे सगळे कायदे वर उल्लेख केलेल्या झ्यांगटचा विरोध मोडून रेटून अंमलात आणलेच.
पण मोदी सरकारने नेमका waqf सुधारणा कायदा अंमलात आणला आणि त्याचे “पॉलिटिकल टायमिंग” निवडून दहशतवाद्यांनी पहलगाम मध्ये हिंदूंना टार्गेट करणारा हल्ला केला. त्याचवेळी पाकिस्तानने हिंदू विरोधात प्रपोगंडा चालवला. त्याला भारतातल्या लिबरल पुरोगाम्यांनी धर्मनिरपेक्ष अजेंड्याची जोड दिली. रॉबर्ट वाड्रा, शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्याला खतपाणी घातले. दहशतवाद्यांच्या धर्माची चर्चा नको, असे नॅरेटिव्ह चालवले.
Waqf मालमत्तांची मोजणी नकोय
हे सगळे करून पाकिस्तान आणि भारतातल्या लिबरल पुरोगाम्यांनी waqf सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणायचा डाव खेळला. वक्फ सुधारणा कायदा अंमलात आणताना जमिनीची आणि मालमत्तांची फेरमोजणी करता येऊ नये. तो विषय कार्पेट खाली दडपला जावा. त्यातून waqf या नावाखाली भारतातल्या मुस्लिम धर्मांधांनी लाटलेल्या मालमत्ता सुरक्षित राहाव्यात. त्यांना waqf सुधारणा कायद्याचा धक्का लागू नये. मुस्लिम धर्मांधांनी लाटलेल्या लाखो हेक्टर जमिनी आणि मालमत्ता waqf सुधारणा कायद्याच्या कचाट्यात येऊच नयेत. त्या धर्मांधांच्या हातातून निसटू नयेत. त्यांच्यावरचे धर्मांधांचे नियंत्रण सुटू नये. त्या मालमत्ता गरिबांमध्ये वाटल्या जाऊ नयेत, या हेतूने दहशतवाद्यांनी पहलगाम हल्ल्याचे “पॉलिटिकल टायमिंग” निवडले.
त्या पलीकडे जाऊन मोदी सरकारला कायदेशीर सुधारणांवरचे लक्ष वळवून भारत – पाकिस्तान संघर्षावर केंद्रित करावे लागेल. पुढच्या कायदेशीर सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करता येणार नाही किंवा त्याचा फेरविचार करावा लागेल. मोदी सरकारने धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता अर्थात समान नागरी कायदा UCC वर चर्चा करूच नये. त्या कायद्यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी मोदी सरकारला मोकळीकच मिळू नये, यासाठी देखील पहलगाम हल्ल्याचा वापर करण्यात आला.
अयोध्येतल्या बाबरी ढाच्याच्या जागी राम मंदिर बांधल्यानंतर काशी आणि मथुरा हे दोन विषय मोदी सरकारने अजेंड्यावर आणले. ते विषय मोदी सरकारला पुढे सरकवता येता कामा नयेत. त्याचबरोबर भारतातल्या विविध शहरांमध्ये सुरू असलेल्या मशिदींच्या सर्वेक्षणाच्या मुद्द्याला सुरुंग लागावा, या हेतूने देखील पहलगाम हल्ल्याचा वापर करण्यात आला.
– परिणाम झाला उलटा
पण एवढे सगळे होऊन देखील मोदी सरकारचा मूळ राष्ट्रहिताच्या अजेंड्याला पाकिस्तान आणि लिबरल पुरोगामी एकत्र येऊन कायमचा धक्का लावू शकतीलच, त्याची कुठलीही गॅरंटी नाही. उलट पहलगाम हल्ल्याचे “पॉलिटिकल टायमिंग” साधून मोदी सरकारने सिंधू पाणी वाटप करारासारखा आत्तापर्यंत धक्का न लावलेला करार स्थगित करून आपण कुठपर्यंत जाऊ शकतो याची चुणूक दाखवली आहे. त्यापुढे भारतातले स्थानिक आणि अंतर्गत विषय फारच सौम्य आहेत. त्यामुळे भारतातल्या कायदेशीर सुधारणा पुढे रेटणे मोदी सरकारला अवघड नाही. किंबहुना मोदी सरकार त्या कायदेशीर सुधारणा अधिक बळकटपणे राबवण्याची दाट शक्यता वाटते.
Terrorist attack Pakistani propaganda and liberal agenda can’t prevent Modi governments legal reforms
महत्वाच्या बातम्या
- पहलगाम मध्ये धर्म विचारून हिंदूंची हत्या; तरीही लिबरल पुरोगाम्यांकडून काश्मिरियत आणि मुस्लिमांच्या मदतकार्याची जास्त चर्चा!!
- Ukrainian : युक्रेनच्या राजधानीवर 9 महिन्यांतील सर्वात मोठा क्षेपणास्त्र हल्ला; रशियन हल्ल्यात 8 जण ठार, 70 जखमी
- Jammu and Kashmir : जम्मू-काश्मीर: कठुआमध्ये ४ संशयित आढळले, सुरक्षा दलांनी सुरू केली शोध मोहीम
- Pakistan PM : पाकिस्तानचे PM म्हणाले- सिंधू पाणी करारावर बंदी घालणे योग्य नाही; इस्लामाबादेतील भारतीय उच्चायुक्तालयाबाहेर गोंधळ