• Download App
    राज्यपाल आणि बंगाल सरकारमध्ये तणाव! राज्यपाल बोस यांनी मध्यरात्री 'लेटर बॉम्ब' फोडला Tension between the Governor and the Government of Bengal Governor Bose burst the letter bomb at midnight

    राज्यपाल आणि बंगाल सरकारमध्ये तणाव! राज्यपाल बोस यांनी मध्यरात्री ‘लेटर बॉम्ब’ फोडला

    राजभवनात मुख्य सचिव एचके द्विवेदी यांच्याशी दीर्घ चर्चा केल्यानंतर काही तासांनी राज्यपाल बोस यांची पत्रांवर स्वाक्षरी

    विशेष प्रतिनिधी

    कोलकाता : पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंदा बोस आणि राज्य सरकार यांच्यातील तणावाच्या चर्चेला वेग आला आहे. पश्चिम बंगालचे शिक्षण मंत्री ब्रात्य बसू यांनी राज्यपाल बोस यांच्यावर राज्यातील शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांनंतर राज्यपाल बोस नाराज असल्याच्या बातम्या येत आहेत. या आरोपांनंतर सीव्ही आनंद बोस यांनी रात्री उशीरा ‘लेटर बॉम्ब’ फोडल्याचेही सांगितले जात आहे. Tension between the Governor and the Government of Bengal Governor Bose burst the letter bomb at midnight

    राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी शनिवारी मध्यरात्री राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांवर मोठ्या कारवाईचा इशारा दिला. राजभवनच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्यपाल बोस यांनी ‘दोन गोपनीय सीलबंद पत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे, त्यापैकी एक राज्य सचिवालय नबन्ना आणि दुसरे केंद्र सरकारला उद्देशून आहे.

    राजभवनात मुख्य सचिव एचके द्विवेदी यांच्याशी दीर्घ चर्चा केल्यानंतर काही तासांनी राज्यपाल बोस यांनी या पत्रांवर स्वाक्षरी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्य सरकार किंवा राजभवन यांनी बैठकीचा विषय उघड केला नाही.  या पत्रांबाबत अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ‘त्याचा खुलासा नंतर केला जाईल.’ पीटीआयकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अधिकाऱ्याने सूचित केले की हा विषय राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील अलीकडच्या शब्दिकयुद्धाचा असू शकतो.

    Tension between the Governor and the Government of Bengal Governor Bose burst the letter bomb at midnight

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही