• Download App
    नागालँड-आसाम सीमेवर तणावपूर्ण शांतता; ओटिंगच्या गोळीबाराचे ख्रिसमस, हॉर्नबिलवर सावट|Tense atmosphere at Nagaland – Assam border

    नागालँड-आसाम सीमेवर तणावपूर्ण शांतता; ओटिंगच्या गोळीबाराचे ख्रिसमस, हॉर्नबिलवर सावट

    विशेष प्रतिनिधी

    नामटोला – आसाम-नागालँड सीमेवरील नामटोला भागात सध्या तणावपूर्ण शांतता आहे. ख्रिसमस आणि हॉर्नबिल फेस्टिव्हलच्या उत्सवाच्या आनंदावर या घटनेचे सावट आहे. एरव्ही डिसेंबर महिन्यात असणारी दुकानावरची वर्दळ आणि गोंगाट ऐकू येण्याऐवजी कुजबूज ऐकू येत आहे.Tense atmosphere at Nagaland – Assam border

    गेल्या पंधरवड्यात ओटिंग येथे सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात तेरा जणांचा मृत्यू झाला आणि या धक्क्यातून परिसरातील नागरिक अजूनही सावरलेले नाहीत.आसामच्या चराईदेव जिल्ह्यातील नामटोला नावाची लहान हे वस्ती नागालँडचे प्रवेशद्वार आहे.



    या परिसरात असलेली नीरव शांतता ही येथून ५० किलोमीटर अंतरावर घडलेल्या एका दुर्देवी घटनांचे पडसाद आहेत. स्थानिक किराणा दुकानदार म्हणतात की, कोरोना संकट आल्यानंतर नामटोलाचा बाजार मंदावला. परंतु गोळीबाराच्या घटनेनंतर व्यवसाय आणखीच ठप्प पडला आहे.

    ४ डिसेंबर रोजी नागालँड राज्यात मोन जिल्ह्यात ओटिंग गावात सुरक्षा दलाच्या कथित गोळीबारात १३ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर झालेल्या हिंसाचारात आणखी एका व्यक्तीचा आणि एका जवानाचा मृत्यू झाला.

    या घटनेच्या विरोधात स्थानिक नागरिक काळे झेंडे फडकावत आहेत. ख्रिसमसशी निगडित वस्तूंच्या खरेदीत घट झाली असली तरी काही दुकानांवर काळ्या झेंड्याची विक्री जोरात सुरू आहे.

    ओटिंग पीडितांच्या स्मरणार्थ आठवडाभर शोक पाळण्यात येत असून नागालँडच्या सर्व खासगी वाहनांवर काळे झेंडे फडकावण्यात येत आहे. नामटोलाचे दुकानदार या झेंड्याच्या विक्रीतून कमाई करत आहेत.

    Tense atmosphere at Nagaland – Assam border

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही