• Download App
    विरोधकांच्या गदारोळात दूरसंचार विधेयक लोकसभेत सादर|Telecom Bill introduced in Lok Sabha amid uproar from the opposition

    विरोधकांच्या गदारोळात दूरसंचार विधेयक लोकसभेत सादर

    १३८ वर्षे जुना भारतीय टेलिग्राफ कायदा बदलण्यासाठी सरकारकडून विधेयक सादर


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटींवर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी फेटाळण्यात आल्यानंतर सोमवारी राज्यसभा आणि लोकसभेत विरोधी पक्षांनी गदारोळ केला, त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच सकाळी ११.३० वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब करण्यात आले.Telecom Bill introduced in Lok Sabha amid uproar from the opposition

    यानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी पुन्हा गदारोळ सुरू केला. यानंतर सभापती जगदीप धनखड यांनी राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब केले. दरम्यान, १३८ वर्षे जुना भारतीय टेलिग्राफ कायदा बदलण्यासाठी सरकारने सोमवारी लोकसभेत भारतीय दूरसंचार विधेयक, २०२३ सादर केले.



    १३८ वर्षे जुना भारतीय टेलिग्राफ कायदा बदलण्यासाठी सरकारने सोमवारी लोकसभेत भारतीय दूरसंचार विधेयक, २०२३ सादर केले. संसदेच्या सुरक्षेबाबत लोकसभेत विरोधी सदस्यांनी जोरदार गदारोळ केल्यावर दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक मांडले.

    या विधेयकाद्वारे, सरकार टेलिग्राफ कायदा, ११८५ च्या जागी नवीन दूरसंचार कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव देत आहे. ऑगस्टमध्ये या विधेयकाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली होती. या कायद्याच्या मसुद्याद्वारे दूरसंचार कंपन्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे नियम सोपे केले जाणार नाहीत, तर सॅटेलाइट सेवेसाठीही नवीन नियम आणले जातील. मात्र, बहुजन समाज पक्षाचे (बीएसपी) खासदार रितेश पांडे यांनी हे विधेयक ‘मनी बिल’ म्हणून सभागृहात मांडण्यास विरोध केला. ते म्हणाले की, हे विधेयक राज्यसभेच्या बारीक तपासणीपासून वाचवण्यासाठी सरकार हे ‘मनी बिल’ म्हणून सादर करत आहे.

    Telecom Bill introduced in Lok Sabha amid uproar from the opposition

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Economic Survey 2026 : 40% गिग कामगारांची कमाई ₹15 हजारपेक्षा कमी; आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये किमान कमाई निश्चित करण्याची शिफारस; प्रतीक्षा कालावधीचे पैसे देण्याचा सल्ला

    India-EU FTA : केंद्राने EUच्या सफरचंदांवर आयात शुल्क कमी केले; 50 ऐवजी 20% केले, हिमाचल सफरचंद उद्योगावर संकट

    Supreme Court : SIR वर सुनावणी- सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला; याचिकाकर्ते म्हणाले- ECI मनमानी करू शकत नाही