विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई : तामीळनाडूमध्येही राज्यपाल विरुध्द मुख्यमंत्री हा संघर्ष निर्माण झाला आहे. कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार त्यांच्याकडून काढून राज्य शासनाकडे घेण्याबाबतचे एक विधेयक तामिळनाडू विधानसभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आले. तामिळनाडू विद्यापीठ कायद्यात या विधेयकाद्वारे दुरुस्ती करण्यात आली आहे.Tamil Nadu government took over the appointment of the Vice-Chancellor
तामिळनाडूचे उच्च शिक्षणमंत्री के. पोनमुडी यांनी हे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत सोमवारी सादर केले. या विधेयकाला भाजपने प्रारंभी विरोध केला होता. काँग्रेसचे आमदार के. सेल्वापेरुंतागई यांनी माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्यावर काढलेल्या वादग्रस्त उद्गारांचा निषेध करत अण्णा द्रमुकच्या खासदारांनी या विधेयकावरील मतदानाआधीच विधानसभेतून सभात्याग केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यामध्ये तेथील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे नव्हे तर राज्य शासनाकडून केली जाते, असा दाखला मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी आपल्या भाषणात दिला. कर्नाटक, तेलंगणासह अनेक राज्यांमध्येही अशाच प्रकारे नियुक्त्या होतात, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे तामिळनाडू विद्यापीठ दुरुस्ती कायद्याला सर्व पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन स्टॅलिन यांनी सोमवारी विधानसभेत केले. या विधेयकाला विरोधी बाकांवरील पीएमके या पक्षाने पाठिंबा दिला.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी आरोप केला की, आमचे सरकार येण्याआधी अण्णा द्रमुक तामिळनाडूत सत्तेवर होते. त्यावेळी कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याचा आपल्याला विशेष हक्क आहे, असा समज तत्कालीन राज्यपालांनी करून घेतला होता. ते राज्य सरकारच्या यंत्रणांना फार किंमत देत नसत.
Tamil Nadu government took over the appointment of the Vice-Chancellor
महत्त्वाच्या बातम्या
- खंडीत वीजपुरवठ्यामुळे धोनीची पत्नी साक्षी भडकली,
- देशाला म्लेंच्छ ,अ‍ॅँग्ला आणि गांधीबाधा, संभाजी भिडे गुरुजी यांचा आरोप
- अखेर पाच राज्यांतील निवडणुकांतील बळीचे बकरे ठरले, सुनील जाखड यांना सर्व पदांवरून हटविले
- योगी आदित्यनाथांचे भ्रष्टाचारावर नो टॉलरन्स, मंत्री अधिकाऱ्यांना केवळ स्वत;च्याच नव्हे तर संपूर्ण कुटुंबाच्या संपत्तीचा तपशील द्यावा लागणार