विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली/ मुंबई : राज्यसभेत गदारोळ करणाऱ्या १२ खासदारांचे निलंबन करण्यात आल्यानंतर सर्व विरोधी पक्ष खवळले आहेत. विरोधकांचा आवाज दाबला जातोय, असे आरोप त्यांनी केले आहेत. पण त्याच वेळी विरोधकांना आता समजले का आपला आवाज दाबला जातो हे?, असा सवाल देखील सोशल मीडियातून करण्यात येत आहे.Suspension of 12 MPs involved in riots in Rajya Sabha
महाराष्ट्रात गेल्याच विधिमंडळ काही विशिष्ट गोष्टींवरून गदारोळ करून १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. त्यावेळी विरोधकांचा आवाज दाबला गेला नव्हता. कारण त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे घाटत होते. त्यातही महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी एकमेकांवर संशय असल्याने दगा फटक्याची प्रत्येकाला भीती वाटत होती. त्यामुळे एक “राजकीय उपाययोजना” म्हणून १२ आमदारांचे निलंबन करून घेण्यात आले. आपण फार मोठा तीर मारला, असे त्यावेळी पीठासीन अधिकारी असलेल्यांनी भासविले होते. प्रत्यक्षात त्यांना विधानसभेचे अध्यक्ष अजून तरी कोणी केलेले नाही.
आता मात्र राज्यसभेत १२ ला १२ चे उत्तर असे आल्याने विरोधकांना आता आपला आवाज दाबला जातोय हे लक्षात आले आहे. सरकारला स्वतःला हवी तशी तीस विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घ्यायची आहेत. म्हणून १२ खासदारांचे निलंबन केल्याचा दावा शिवसेनेच्या खासदार निलंबित खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केला आहे. तर पुढच्या अधिवेशन काळात बहिष्कार घालण्याची भाषा काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी वापरली आहे. निलंबित सर्व १२ खासदारांनी आपापली समर्थने आणि कारणे दिली आहेत.
परंतु, एकाही खासदाराने ज्या मूळ मुद्द्यावर निलंबन झाले त्या राज्यसभेच्या नियमावली संबंधी एक शब्दही उच्चारलेला नाही, अशा स्थितीत जर “बाराला बारा”ने उत्तर मिळाले असेल तर तर राजकीय दृष्ट्या कशी मात करता येईल हे पाहण्याऐवजी सर्व विरोधक बहिष्कार उर्वरीत अधिवेशनावर बहिष्कार घालणार असतील तर सरकारच्या दृष्टीने राजकीय डाव सफल झाल्याचेच ते लक्षण असेल.
महाराष्ट्रात १२ आमदारांचे निलंबन करून महाविकास आघाडीने जर मोठा तीर मारला असेल तर १२ खासदारांचे निलंबन करून केंद्र सरकारने देखिल तीर मारल्याचे मान्य करावे लागेल. आज सर्व विरोधी पक्षांची बैठक होत आहे. तेथे पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे काँग्रेसचे गटनेते खासदार मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारवर राजकीयदृष्ट्या कशी मात करता येईल याचा विचार विनिमय झाला तर खऱ्या अर्थाने राजकीय खेळी रंगेल अन्यथा विरोधकांच्या फक्त संसदेबाहेर तोंडी फैरी सोडत बसावे लागेल.