• Download App
    एलजीबीटी समुदायाला विवाहाचे समान अधिकार द्यावेत सुप्रिया सुळेंचे खाजगी विधेयक लोकसभेत सादर |Supriya Sule's private member's bill to give equal rights to marriage to LGBT community

    एलजीबीटी समुदायाला विवाहाचे समान अधिकार द्यावेत सुप्रिया सुळेंचे खाजगी विधेयक लोकसभेत सादर

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहांना परवानगी देता येणार नाही अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर लेस्बियन,गे, बायसेक्शुअल अॅंड ट्रान्सजेंडर (Lesbian, gay, bisexual, and transgender -LGBT) समुदायाला विवाहाचे समान अधिकार देण्याची मागणी करणारे खाजगी विधेयक लोकसभेत सादर झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी ते सादर केले. Supriya Sule’s private member’s bill to give equal rights to marriage to LGBT community

    त्याचा उद्देश एलजीबीटी, LGBT यांच्यासह इतरांना विवाहाच्या संबंधित समान हक्क मिळावेत, असा असल्याचा सुळे यांनी सांगितले. आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली भारतीय दंड संहितेतील सेक्शन ३७७ काढून टाकले. या निर्णयामुळे समलिंगी व्यक्तींना कायदेशीर मान्यता मिळाली.



    आता समलिंगी विवाहांना देखील कायदेशीर मान्यता द्यावी अशी मागणी सुळे यांनी संसदेला केली. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, अशा प्रकारचा निर्णय होणे प्रागतिक विकासासाठी गरजेचे होते. समाजात अद्यापही एलजीबीटी समुदायाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे विशेष विवाह कायदा १९५४ मध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. यातून समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळू शकेल.

    संसदेने तयार केलेले कायदे स्त्री आणि पुरुष यांच्यामध्ये झालेल्या विवाहालाच मान्यता देतात. त्यात कुठल्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे देशातल्या या कायद्यांचे संतुलन बिघडेल, असे केंद्र सरकारने उच्च न्यायालायत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.

    न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना केंद्र सरकारने म्हटले की आपला कायदा, आपली व्यवस्था, समाज आणि मूल्ये ही समलैंगिक विवाहाला मान्यता देत नाहीत. त्यामुळे समलैंगिक विवाहांना परवानगी देता येणार नाही. त्यानंतर सुळे यांनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा उचलून धरला आहे.

    Supriya Sule’s private member’s bill to give equal rights to marriage to LGBT community

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही