वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पडताळणी (SIR) संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. न्यायालयाने सांगितले की, या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा अडथळा सहन केला जाणार नाही.Supreme Court
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही बाब सर्व राज्यांसाठी लागू आहे. गरज पडल्यास आदेश जारी केले जातील. तसेच, न्यायालयाने बंगालमधील SIR ची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीख 14 फेब्रुवारीवरून वाढवून 21 फेब्रुवारी केली आहे.Supreme Court
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने (EC) न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आरोप केला होता की, काही समाजकंटकांनी बंगालमध्ये SIR संबंधित सूचना जाळल्या आणि या प्रकरणी अद्याप कोणतीही एफआयआर (FIR) दाखल झालेली नाही. न्यायालयाने बंगालच्या पोलिस महासंचालकांकडून (DGP) उत्तर मागवले आहे. पोलिस महासंचालकांकडून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती मागितली आहे.Supreme Court
4 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्याने न्यायालयात हजर राहून युक्तिवाद केला. खटल्यांमध्ये सहसा मुख्यमंत्र्यांचे वकील किंवा सल्लागारच हजर असतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे 2 निर्देश:
पश्चिम बंगाल सरकारला मंगळवार संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत त्या 8,505 अधिकाऱ्यांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले, ज्यांना ते (सरकार) नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव देत आहे. निवडणूक आयोगाला EROs आणि AEROs बदलण्याचा आणि गरज पडल्यास या अधिकाऱ्यांची सेवा घेण्याचा अधिकार देण्यात आला.
इतर अधिकाऱ्यांपैकी, ECI त्यांच्या बायोडेटाची तपासणी केल्यानंतर आधीच नियुक्त केलेल्या सूक्ष्म-निरीक्षकांच्या संख्येइतक्या लोकांना शॉर्टलिस्ट करू शकते आणि त्यांना EROs, AEROs आणि सूक्ष्म-निरीक्षकांना मदत करण्यासाठी थोडे प्रशिक्षण देऊ शकते. हे अधिकारी केवळ प्रक्रियेत मदत करतील आणि अंतिम निर्णय केवळ EROs चा असेल.
4 फेब्रुवारी: ममता म्हणाल्या – निवडणूक आयोग बंगालला लक्ष्य करत आहे
निवडणूक आयोगाच्या वतीने हजर असलेले वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, राज्याने SIR प्रक्रियेच्या देखरेखीसाठी केवळ 80 ग्रेड 2 अधिकारी दिले आहेत.
द्विवेदी यांनी असेही सांगितले की, या कामासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने केवळ निम्न-श्रेणीतील सरकारी कर्मचारी, जसे की अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना उपलब्ध करून दिले होते.
बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाच्या आरोपांचे खंडन केले होते आणि म्हटले होते की, राज्याने तेच दिले होते जे निवडणूक आयोगाने मागितले होते. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पश्चिम बंगालमधील SIR प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची जोरदार विनंती केली होती.
ममता यांनी कोर्टात म्हटले होते की, निवडणुकीपूर्वी 2 महिन्यांत असे काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जे 2 वर्षांत व्हायला हवे होते. शेतीच्या हंगामात लोकांना त्रास दिला जात आहे. 24 वर्षांनंतर हे 3 महिन्यांत पूर्ण करण्याची घाई का आहे? 100 हून अधिक लोकांचा जीव गेला आहे. ECI च्या छळामुळे BLO चा जीव जात आहे.
त्यांनी म्हटले की, बंगालला लक्ष्य केले जात आहे. आसाम आणि नॉर्थ ईस्टमध्ये असे का होत नाहीये?
Supreme Court Extends West Bengal Voter List Deadline to Feb 21
महत्वाच्या बातम्या
- Solapur EVM : सोलापुरात ढाब्यावर सापडलेल्या ईव्हीएमप्रकरणी आयोगाची कारवाई; राखीव ईव्हीएम मतदानातील नसल्याचा खुलासा
- ZP elections results : भाजपच नंबर 1; अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला सहानुभूतीचा फायदा; 12 जिल्हा परिषदांमध्ये महायुतीची सत्ता!!
- Ramesh Chandra : बांगलादेशात हिंदू नेत्याचा कारागृहात मृत्यू; कुटुंबाचा आरोप- वेळेवर योग्य उपचार न मिळाल्याने जीव गेला
- अजितदादांची पायाभरणी आणि नंतरची सहानुभूती यामुळे पुणे जिल्ह्यात चालली राष्ट्रवादीची हवा, भाजपनेही दिला होता “बाय”!