लसीकरणाचे सध्याचे धोरण लोकांच्या आरोग्याला हानीकारक, फेरआढावा घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाप्रतिबंधक लस किंमत धोरणाचा फेरआढावा घेण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. हे धोरणच लोकांच्या आरोग्याला हानीकारक असल्याचे दिसून येते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. Supreme court tells govt. to review vaccination

लशींच्या खरेदीसाठी केंद्र आणि राज्यांना वेगवेगळी रक्कम मोजावी लागेल. लस निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये नवे उत्पादक यावेत, स्पर्धा वाढावी म्हणून राज्यांना उत्पादकांशी चर्चा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पण या धोरणाचा १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लसीकरण मोहिमेला फटका बसू शकतो, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली.

---

• Central Govt in speedy action mode : कोविड फैलाव प्रतिबंधसाठी केंद्र सरकारच्या महत्त्वपूर्ण उपाययोजना, ऑक्सिजन निर्मिती, आयात, पुरवठा ते लसीकरण

---

या गटातील ज्यांचे लसीकरण करण्यात येईल त्यामध्ये समाजातील मागास घटकांचा समावेश आहे. यातील अनेकजण लसीकरणासाठी पैसे मोजू शकत नाही असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली.

Supreme court tells govt. to review vaccination

महत्त्वाच्या बातम्या

• मोदींच्या लसमैत्रीप्रति कृतज्ञता, कॅनडातील राज्याने भारताला पाठविले तीन हजार व्हेंटिलेटर
• आता पोलीस महासंचालक संजय पांडेंचीही सीबीआयकडून चौकशी
• सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला लॉकडाऊनचा सल्ला
• महाराष्ट्राचा रेमडेसिवीरचा कोटा होणार दुप्पट, केंद्राकडून आठ लाख नऊ हजार कुप्या मिळणार