• Download App
    पेगॅसस स्पायवेअर हेरगिरी प्रकरणी याचिकांवरील सुनावणी १३ सप्टेंबरला, केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली मुदत|Supreme Court sets September 13 deadline for hearing petitions in Pegasus spyware spying case

    पेगॅसस स्पायवेअर हेरगिरी प्रकरणी याचिकांवरील सुनावणी १३ सप्टेंबरला, केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली मुदत

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : इस्रायलच्या पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर करून भारतातील काही ठरावीक लोकांवर पाळत ठेवून हेरगिरी करण्यात आल्याप्रकरणी स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी करणा याचिकांवरील सुनावणी १३ सप्टेंबर रोजी घेण्याचे निश्चित करून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल आणखी मुदत दिली आहे.Supreme Court sets September 13 deadline for hearing petitions in Pegasus spyware spying case

    एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाच्या याचिकेसह १२ याचिकांमार्फत याप्रकरणी न्यायालयाला स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्या. सूर्य कांत आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या न्यायपीठाने १७ ऑगस्ट रोजी या याचिकांवरून केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली होती.



    राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कोणतीही माहिती सरकारला उघड करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोटार्ला सांगितले की, याप्रकरणात दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यासंदर्भात मी संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटू शकलो नाही.

    त्यामुळे याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलण्याची त्यांनी विनंती केली. पत्रकार एन. राम यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मेहता यांच्या विनंतीला आक्षेप नसल्याचे सांगितले.

    Supreme Court sets September 13 deadline for hearing petitions in Pegasus spyware spying case

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य