• Download App
    सारखी नावे असलेल्या उमेदवारांवर बंदीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार; कोर्टाने म्हटले- नावामुळे कुणालाही रोखता येणार नाही Supreme Court rejects ban on candidates with similar names in Election

    सारखी नावे असलेल्या उमेदवारांवर बंदीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार; कोर्टाने म्हटले- नावामुळे कुणालाही रोखता येणार नाही

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : निवडणुकीत सारखे नाव असलेल्या उमेदवारांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. शुक्रवारी न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र आणि न्यायमूर्ती संदीप शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर कोणाचे नाव राहुल गांधी किंवा लालू यादव असेल तर त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येणार नाही. Supreme Court rejects ban on candidates with similar names in Election

    कोर्ट म्हणाले- मुलांचे नाव त्यांचे पालक ठेवतात. एखाद्याच्या आई-वडिलांनी त्याचं नाव इतर कुणाच्या नावावर ठेवलं असेल, तर त्याला निवडणूक लढवण्यापासून कसं रोखता येईल? यामुळे त्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होणार नाही का? खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की, तुम्हाला माहिती आहे की या खटल्याचे भवितव्य काय असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर याचिकाकर्त्याने आपली याचिका मागे घेतली.

    याचिकाकर्त्याने म्हटले होते- मतदार सारख्या नावाने गोंधळतात

    साबू स्टीफन नावाच्या याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की हाय प्रोफाईल जागांवर सारख्या नावाचा दुसरा उमेदवार उभा करणे ही जुनी युक्ती आहे. त्यामुळे मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. सारख्या नावांमुळे लोक चुकीच्या उमेदवाराला मत देतात आणि योग्य उमेदवाराचे नुकसान होते.

    प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक असे उमेदवार उभे करतात, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. त्या बदल्यात नामधारक उमेदवाराला पैसे, वस्तू आणि इतर अनेक फायदे मिळतात. त्यांना भारतीय राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची माहिती नाही.

    Supreme Court rejects ban on candidates with similar names in Election

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य