वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यासंदर्भातील प्रकरणी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) याचिकेवर सुमारे 40 मिनिटांत निर्णय दिला. एसबीआयने कोर्टाला सांगितले – बाँडशी संबंधित माहिती देण्यात आम्हाला कोणतीही अडचण नाही, परंतु त्यासाठी थोडा वेळ हवा आहे. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी विचारले- गेल्या सुनावणीपासून (15 फेब्रुवारी) 26 दिवसांत तुम्ही काय केले?Supreme Court orders SBI to provide electoral bond data today, EC to put on website by March 15
सुमारे 40 मिनिटांच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल देताना म्हटले – SBI ने 12 मार्चपर्यंत सर्व माहिती जाहीर करावी. निवडणूक आयोगाने 15 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व माहिती संकलित करून वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी.
कोर्टाने असेही म्हटले आहे- SBI ने आपल्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे की ते दिलेल्या आदेशांचे पालन करतील. आम्ही सध्या कोणताही अवमान करत नाही, परंतु आजच्या आदेशाचे वेळीच पालन न केल्यास आम्ही त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू, अशी नोटीस एसबीआयला देत आहोत.
खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 15 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. तसेच, SBI ला 12 एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
4 मार्च रोजी एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला होता. याशिवाय कोर्टाने असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या याचिकेवरही सुनावणी केली, ज्यामध्ये 6 मार्चपर्यंत माहिती न दिल्याबद्दल SBI विरुद्ध अवमान खटल्याची मागणी करण्यात आली होती.
सुमारे 40 मिनिटांनंतर कोर्टाने निकाल लिहायला सुरुवात केली. न्यायालयाने एसबीआयला 12 मार्चपर्यंत निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्याचे आदेश दिले आणि 30 जूनपर्यंत मुदत देत याचिका फेटाळली. याशिवाय निवडणूक आयोगाने 15 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व माहिती संकलित करून वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यास सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात 2 याचिका आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद
एसबीआयची अपील – माहिती गोळा करण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे. न्यायालयाने एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. पण 4 मार्चलाच SBI ने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये राजकीय पक्षांच्या इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ द्यावा, असे म्हटले होते. एसबीआयने सांगितले की त्यांना तपशील तयार करण्यासाठी आणखी वेळ लागेल.
एडीआरचा आक्षेप – एसबीआयकडे बाँडचा युनिक नंबर आहे, मग उशीर कशासाठी.एडीआरने 7 मार्च रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. एसबीआयने मुदतवाढीची मागणी केल्याने प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे एडीआरने म्हटले आहे. SBI ची IT प्रणाली हे सहजपणे व्यवस्थापित करू शकते. प्रत्येक बाँडचा एक विशिष्ट क्रमांक असतो. त्याद्वारे अहवाल तयार करून निवडणूक आयोगाला देता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत संपूर्ण माहिती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत
सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले होते की निवडणूक आयोगाने एसबीआयकडून मिळालेली माहिती 13 मार्चपर्यंत त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करावी, जेणेकरून जनतेलाही त्याबद्दल माहिती मिळू शकेल.