वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना रद्द केली आहे आणि ती अंमलात आणण्यासाठी केलेल्या सर्व तरतुदी रद्द केल्या आहेत. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला दणका असल्याच्या बातम्या सगळीकडे प्रसिद्ध होत आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ केंद्र सरकारच नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांना हा दणका आहे. कारण केंद्र सरकार बरोबरच बाकीच्याही राजकीय पक्षांनी इलेक्ट्रोरल बाँड्सचे समर्थन केले होते. Supreme Court holds Electoral Bonds scheme is violative of Article 19(1)(a)
राजकीय पक्षांना नेमके कोण निधी देत आहे, हे जाणून घ्यायचा देशातल्या सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकार आहे. इलेक्टोरल बाँड्स मधल्या सध्याच्या तरतुदी राजकीय पक्षांच्या देणग्या “गुप्त” राखत होत्या ते राज्यघटनेच्या कलम 19 (1) (अ) चे उल्लंघन होते. अर्थातच त्यामुळे इलेक्ट्रॉन बाँड्स घटनाबाह्य ठरतात त्यामुळे ते रद्द करावेत, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
त्याचबरोबर आत्तापर्यंत ज्या व्यक्ती अथवा संस्थांनी इलेक्ट्रोल बाँड्सद्वारे राजकीय पक्षांना निधी दिला आहे, त्याचे तपशील सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिले. राजकीय पक्षांना विविध खासगी कंपन्यांकडून दिले जाणारे अमर्याद योगदानही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉंड्स अर्थात निवडणूक रोखे योजना कलम 19(1)(a) चे उल्लंघन करणारी आणि घटनाबाह्य असल्याचे मत व्यक्त करून ती योजना रद्द केली. या योजनेचा आधार असलेल्या दुरुस्त्या आयकर कायदा आणि इतर सारख्या विविध कायद्यांमधून काढून टाकण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरोधातील सबमिशनशी सहमती दर्शवली… योजनेची निनावीता सुनिश्चित करण्यासाठी ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत आणि त्या आधारे, योजनाच रद्द करण्यात आली आहे.