२५००० शिक्षक भरती रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला
विशेष प्रतिनिधी
कोलकाता: Mamata government पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात ममता सरकारला मोठा झटका बसला आहे. २५,००० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय २५ हजार शिक्षक आणि शालेय कर्मचाऱ्यांबाबत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक भरती प्रकरणात केवळ निकाल दिला नाही तर या भरतीला कलंकित देखील म्हटले.Mamata government
सुमारे २५ हजार शिक्षक आणि शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या रद्द करण्याच्या कोलकात्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१६ च्या या नियुक्त्या भ्रष्टाचारामुळे कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या होत्या. यासोबतच या शिक्षकांना व्याजासह त्यांचे वेतन परत करण्यास सांगण्यात आले. पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने इतर १२३ याचिकांवरही सुनावणी केली आहे.
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळा हा शिक्षक भरती प्रक्रियेशी संबंधित एक मोठा वाद आहे. भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि नियुक्त्यांमधील अनियमिततेच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण चर्चेत आले. या घोटाळ्यामुळे केवळ पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारलाच अडचणीत आणले नाही.
Supreme Court gives a big blow to Mamata government
महत्वाच्या बातम्या
- Waqf Amendment Bill : 12 नव्हे, तब्बल 14 तासांची चर्चा, गरीब मुसलमानांचा फायदा, Waqf सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर!!
- Waqf Bill passed वक्फ विधेयक रात्री 2 वाजता लोकसभेत मंजूर; 60% जागा अतिक्रमणात, नोटिसा देऊनही हाती काही नाही
- 370 नंतर प्रथमच अमित शाहांचे स्फोटक भाषण; Waqf ने मंदिरे, गुरुद्वारे, चर्चेसच्या मालमत्ता हडपल्याचे केले सविस्तर वर्णन!!
- Waqf बिलावरच्या चर्चेत सर्व पक्षांचे लोकसभेतले गटनेते बोलले; पण राहुल + प्रियांका + सुप्रियांनी चर्चेतून पलायन केले!!